बजेटमध्ये अन्नधान्यांवरील अनुदान (Food Subsidy) आणि मनरेगा योजनेवरील खर्चात कपात केल्यानंतर केंद्र सरकारवर टीका झाली होती. त्यावर आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. अन्नधान्य अनुदान आणि मनरेगावरील खर्चात कपात केल्याचा कोणताही परिणाम गरिबांवर होणार नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतरामन यांनी म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात संसदेत झालेल्या बजेटमध्ये अन्नधान्यांचे अनुदान, खतांवरील अनुदान त्याशिवाय मनरेगासारख्या राष्ट्रीय रोजगार योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद कमी करण्यात आली आहे. या कपातीने केंद्र सरकारबाबत नाराजीचा सूर आहे. त्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाष्य केले आहे. सीतारामन म्हणाल्या की अन्नधान्य अनुदानाबाबत विचार केला तर अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार गरिबांना मोफत धान्य दिले जाते. प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजनेचा कालावधी एक वर्षांसाठी वाढवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने फूड सबसिडीसाठी बजेटमध्ये 2 लाख कोटींची तरतूद केली असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली.
भारतातील 80 कोटी नागरिकांना मागील 28 महिने मोफत धान्य दिले जात आहे. त्याचा संपूर्ण खर्च हा केंद्र सरकारने उचलला असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. खतांबाबत सीतारामन म्हणाल्या की आयात केलेल्या खतांची किंमत ही स्थानिक बाजारातील किंमतींच्या तुलनेत 10 पटीने जास्त आहे. या किंमतींचा भार शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ती पावले उचलत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मनरेगा ही मागणीनुसार चालवली जाणारी योजना आहे. बजेटमध्ये एक ठराविक तरतूद केली जाते. मात्र जेव्हा मागणी वाढते तेव्हा त्यासाठीचे अर्थसहाय्य देखील वाढते, असे सीतरामन यांनी सांगितले. मनरेगा प्रमाणेच केंद्र सरकारच्या पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन अशा योजनांचा याच पद्धतीनुसार निधी दिला जातो. यंदा बजेटमध्ये पीएम आवास योजनेसाठी 66% अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. यातून बांधली जाणारी घरे ही मनरेगातील कामगारांसाठी देखील असतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले. सरकारपुढे केवळ मनरेगा ही एकच योजना नाही तर अनेक योजना राबवण्यात येतात. त्यांच्या बजेटमधील आर्थिक मागण्या पूर्ण कराव्या लागतात. त्यामुळे बजेटमधील मनरेगा, अन्नधान्य अनुदान कपात करण्यात आली असली तरी त्याचा फारसा परिणाम गरिबांवर होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
काय आहे नॅशनल फूड सिक्युरिटी अॅक्टमधील तरतूद
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार (National Food Security Act) शिधापत्रिकाधारक गरिबांना मोफत धान्य दिले जाते. यापूर्वी या योजनेत 1 रुपया किलो आणि 3 रुपये किलोनो गहू आणि तांदूळ दिले जात होते. आता प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजनेत सरकारकडून दर महिन्याला गरिबांना मोफत धान्य दिले जाते. या योजनेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारकडून उचलला जातो. राज्य सरकारला धान्य वितरणाचा आणि वाहतुकीचा खर्च देखील द्यावा लागत नाही.
