'आयकर कलम 80 सी' (Income Tax 80C) हे नोकरदार किंवा करदात्यांसाठी बजेट मध्ये सर्वात महत्वाचे असते. बजेटमध्ये 'आयकर कलम 80 सी' चे महत्व वर्ष 2005 मध्ये अधोरेखीत झाले होते. ज्यावेळी पहिल्यांदा 'आयकर कलम 80 सी' मधील कर वजावटीची मर्यादा एक लाख रुपये इतकी करण्यात आली होती आणि इतर सवलतींमध्ये याचा समावेश होता. त्यानंतर थेट 2014 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 'आयकर कलम 80 सी' मधील कर वजावटीची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरुन 1.5 लाख इतकी केली होती. मात्र गेल्या नऊ वर्षात आयकर कलम 80 सी मधील मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही.
केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षांत वैयक्तिक करदात्यांसाठी फार मोठ्या घोषणा केलेल्या नाहीत. वर्ष 2023 बजेट हे सरकारच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. देशात सार्वत्रिक निवडणुका वर्ष 2024 मध्ये होणार आहे. त्यामुळे सरकारला पूर्ण बजेट सादर करण्याची संधी पुढल्या महिन्यात आहे. सरकार नोकरदार वर्ग, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, उद्योजक या सर्वच घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करेल, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
करदात्यांकडून मागील काही वर्षांपासून आयकर कलम 80 सी मर्यादा वाढवण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र 2014 पासून याविषयी सरकारने सर्रास दुर्लक्ष केले. 9 वर्षांपासून आयकर कलम 80 सी मधील मर्यादा 1.5 रुपये इतकी आहे. यंदा मात्र त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण आहे वाढती महागाई. या महागाईने सर्वसामान्य आणि मध्यम वर्गाचे कंबरडे मोडले आहे. अतिरिक्त उत्पन्न महागाईमुळे खर्च होत असून एकूण परिणाम बचतीवर आणि गुंतवणुकीवर झाला आहे.
किरकोळ महागाई 6% (Retail Inflation above 6%)
वर्ष 2022 मधील पहिल्या 10 महिन्यात किरकोळ महागाईचा 6% इतका राहिला आहे. यामुळे मध्यम वर्गाचे रोजच्या जगणे महागले आहे. महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली होती. रेपो वाढल्यानंतर बँकांनी कर्जांचे दर वाढवले. याचा फटका गृहकर्जदारांना बसला. त्यांच्या मासिक हप्त्याची रक्कम वाढली. एकीकडे वाढती महागाई आणि कर्जदरवाढ अशा कोंडीत मध्यमवर्ग सापडला आहे. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमधून करदात्यांना कर सवलतींबाबत मोठ्या अपेक्षा आहेत.
आयकर कलम 80 सी ची मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवावी (Raised the limit of Income Tax 80C upto 3 Lakh)
सरकारने महागाईचा विचार केला तर करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी आयकर कलम 80 सीची कर वजावटीची मर्यादा 2.5 लाख ते 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी कर सल्लागारांनी व्यक्त केली आहे. आयकर कलम 80 सी ची मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे. यातील कर वजावट वाढली तर करदात्यांचा मोठ्या वर्गाला बचतीची संधी उपलब्ध होईल, अशी शिफारस इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया या संस्थेने केली आहे.
पीएचडीसीसीआय या संस्थेने आगामी बजेटसाठी आयकर कलम 80 सी मधील कर वजावट मर्यादा 1.5 लाखांवरुन 2.5 लाख इतकी वाढवावी. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील कर वजावट 50000 रुपयांनी वाढवण्याची मागणी या संस्थेने केली आहे.
