दोन वर्ष कोरोनाशी लढा, मंदीने नोकरीवरील टांगती तलवार आणि महागाईशी दोन हात करणाऱ्या नोकरदार वर्गाने आगामी बजेटमध्ये सरसकट वजावटीची (Standard Deduction) मर्यादा दुपटीने वाढेल, अशी अपेक्षा ठेवली आहे. केंद्र सरकारकडून येत्या बजेटमध्ये स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून थेट 1 लाख रुपये केली जाण्याची शक्यता आहे.
वित्तीय धोरण 2019 पासून नोकरदारांसाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50000 रुपये आहे. त्यात मागील तीन बजेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. त्यामुळे सरकार यंदाच्या बजेटमध्ये स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवून नोकरदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न करेल, असे बजेट विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
महागाईने रोजच्या जगण्याचा खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यातुलनेत इन्कम टॅक्स रिटर्न फायलिंगवेळी नोकरदारांना मिळणारी 50000 रुपयांचे स्टॅंडर्ड डिडक्शन खूपच त्रोटक आहे. नोकरदार श्रेणीत कमी उत्पन्न कमावणाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा किमान 1 लाख रुपये इतके वाढवणे आवश्यक आहे. यामुळे नोकरदार श्रेणीतील मोठ्या गटावरील कर बोजा काही प्रमाणात हलका होईल.
स्टॅंडर्ड डिडक्शन जैसे थे आहे तसेच आयकराचे स्तर देखील अनेक वर्षांपासून बदललेले नाहीत. त्यामुळे नोकरदारांच्या आगामी बजेटमधून कर सवलतींबाबत अनेक अपेक्षा आहेत. सरकारने कर वजावटींचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. महागाई दर आणि इतर खर्चात झालेली वाढ पाहता नोकरदारांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा करणे आवश्यक आहे. त्यातून नोकरदार वर्गाकडे शिल्लक उरले आणि त्याला गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, असे मत कर सल्लागार व्यक्त करत आहेत.
