मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प येत्या 4 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर होणार आहे. सध्या महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती असल्याने बजेट सादर करण्याची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्तांवर असेल. मागील 38 वर्षांत पहिल्यांदाच महापालिकेचे बजेट आयुक्तांऐवजी अतिरिक्त आयुक्त सादर करणार आहेत. (BMC Budget to be present on 4th Feb 2023)
मुंबई महापालिकेसह राज्यातील अनेक महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ 7 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने पालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची पालिकेचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. येत्या 4 फेब्रुवारी 2023 रोजी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू पालिकेचे बजेट प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांना सादर करतील. प्रशासकाच्या नियुक्तीमुळे पालिकेतील कोणतीही कामांना प्रशासकाची मंजुरी आवश्यक आहे. पालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 227 आहे.
मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे या शनिवारी 4 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 10.30 वाजता शिक्षण समितीचा अर्थसंकल्प प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांना सादर करतील. अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू हे आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीचे महापालिकेचे बजेट सकाळी 11.30 वाजता प्रशासकांकडे बजेट सादर करतील.
बजेट सादर करण्याची प्रोसिजर काय?
- दरवर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून स्थायी समितीला सादर केला जातो. या स्थायी समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश असतो.
-प्रशासकाच्या देखरेखीत बजेट सादर होण्याची मागील 38 वर्षांतील ही पहिलीच वेळ आहे. याचे मुख्य कारण निवडणुका लांबल्याने प्रशासकाच्या अंतर्गत पालिकेला बजेट सादर करावा लागत आहे.
- यापूर्वी मुंबई महापालिकेवर वर्ष 1981 मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती.
- तत्कालीन मुंबई महापालिका आयुक्त डी. एम. सुखटणकर यांच्या कार्यकाळात महापालिकेचा निवडणूक कार्यक्रम लांबला होता. पालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ मार्च 1984 मध्ये संपुष्टात आला होता. मात्र त्यानंतर प्रशासकांनी पालिकेचे बजेट सादर केले होते.
-एप्रिल 1984 मध्ये पालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. 10 मे 1985 पर्यंत प्रशासकाने पालिकेचा कारभार सांभाळला होता.
- 1992 मध्ये बीएमसीमधील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी वाढवण्यात आला होता.
- आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी पालिकेने 45949.21 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत बजेटमध्ये 17% वाढ झाली होती.
