सध्या डिजिटल पेमेंटचे (Digital payments) दिवस आहेत. मात्र आजही अनेकांना रोख व्यवहार करणं सोपं आणि चांगलं वाटतं. आयकर विभागापासून (Income tax department)वाचण्यासाठीही रोख व्यवहाराला प्राधान्य दिलं जातं. उच्च मूल्याचे व्यवहार करताना सावधान. 5 उच्च मूल्याचे रोख व्यवहार असे आहेत जे महागात पडू शकतात. प्राप्तिकर विभागाला सुगावा लागताच, तुम्हाला एक नोटीस (Notice) मिळू शकते. झी बिझनेसनं याबद्दल माहिती दिली आहे. याचविषयी सविस्तर जाणून घेऊ...
Table of contents [Show]
बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करणं
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या (Central Board of Direct Taxes) नियमांनुसार, जर एखाद्यानं आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून जास्त रोख रक्कम जमा केली तर त्याची माहिती आयकर विभागाला दिली जात असते. हे पैसे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक खात्यांमध्ये जमा केले जाऊ शकतात. यात तुम्ही विहित मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे जमा करत असल्यामुळे आयकर विभाग तुम्हाला या पैशांच्या स्रोताबद्दल माहिती विचारू शकतं.
मुदत ठेवीमध्ये रोख जमा करणं
एका आर्थिक वर्षात ज्याप्रमाणं बँक खात्यात 10 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्याचा प्रश्न निर्माण होतो, तसाच प्रकार एफडीच्या बाबतीतही होत असतो. तुम्ही एका आर्थिक वर्षात एक किंवा जास्त एफडीमध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आणि त्यावर आयकर विभागाला काही शंका असेल तर पैशाच्या स्रोताविषयी नोटीस पाठवली जाऊ
शकते.
मालमत्तेचा मोठा व्यवहार
एखादी मोठी मालमत्ता खरेदी करत असताना 30 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा रोख व्यवहार झाला तर मालमत्ता निबंधक याची माहिती आयकर विभागाला देऊ शकतं. अशा परिस्थितीत व्यवहार तर मोठा आहे, म्हणून आयकर विभाग पैसे कुठून आणले, अशी विचारपूस करू शकतं.
क्रेडिट कार्डचं बिल भरणं
क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख किंवा त्याहून जास्त झालं आणि तुम्ही ते रोखीनं भरलं तर पैशांचा स्त्रोत काय, अशी विचारणा तुम्हाला होऊ शकते. दुसरीकडे, तुम्ही कोणत्याही आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम कोणत्याही प्रकारे भरली, तरीदेखील तुम्ही पैसे कोठून आणले याची आयकर विभाग चौकशी करू शकतं.
शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स किंवा बाँड्स खरेदी करणं
शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स किंवा बाँड्स खरेदी करण्याच्या कामी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम वापरली जात असल्यास आयकर विभाग सतर्क होतो. जर एखाद्या व्यक्तीनं 10 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा व्यवहार केला तर त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागापर्यंत पोहोचत असते. अशावेळी रोख रकमेबद्दल आयकर विभागाकडून विचारणा होऊ शकते.
