देशभरातील बँकासंदर्भात केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी निर्णय घेतले जात असतानाच, देशातील एक महत्वाची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या IDBI बँकेचे खाजगीकरण होणार असल्याची माहिती सेबीने दिली आहे. बँकेच्या खाजगीकरणानंतर, बँकेतील सरकारची उर्वरित भागीदारी सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग म्हणून मानली जाईल. सदर प्रस्तावाला सेबीने मंजुरी दिली आहे.IDBI बँकेत असलेली सरकारची भागीदारी सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग म्हणून बदलली जात असताना, बँकेच्या एकूण मतदानाच्या 15% भाग सरकारकडे असणार आहेत.
एलआयसीच्या सहकार्याने सरकार विकणार समभाग
मोदी सरकार आणि LIC मिळून IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहेत. भागभांडवलाच्या गुणोत्तराबद्दल बोलायचे झाल्यास सरकारचे प्रमाण 30.48 टक्के आणि एलआयसीचे भागभांडवल 30.24 टक्के इतके आहे. केंद्र सरकार आणि एलआयसी मिळून 60.72 टक्के समभाग विकणार आहेत.
सेबीने नवीन खरेदीदाराला विक्रीच्या एका वर्षाच्या आत किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयडीबीआय बँकेतील सरकारच्या शिल्लक भागभांडवलाचे 'सार्वजनिक' म्हणून पुनर्वर्गीकरण केल्याने खरेदीदाराला 25% किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगचे नियम पूर्ण करणे सोपे जाणार आहे. सेबीच्या या निर्णयानंतर IDBI बँकेचे शेयर्स चांगलेच वधारले आहेत.
शेयर खरेदीत कोणत्या कंपन्या आघाडीवर?
कार्लाइल ग्रुप, फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्ज आणि डीसीबी बँक आदी बँकांनी IDBI बँकेच्या शेयर खरेदीसाठी उत्सुकता दाखवली आहे. IDBI बँक जोखीममुक्त बँक म्हणून ओळखली जाते, त्यामुळे बँकेच्या खाजगीकरणानंतर शेयर खरेदीसाठी अनेक गुंतवणूकदरांची चढाओढ पाहायला मिळणार आहे.
