Onion Subsidy: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची काही दिवसा आधीची स्थिती बघता आणि त्यांचे झालेले नुकसान सरकारने लक्षात घेऊन महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत खरीप हंगाम मधील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये क्विंटल व जास्तीत जास्त दोनशे रुपये प्रति क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्याने नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील फुलेमाळवाडी गावातील नागरिकांनी राज्य शासनाला आश्चर्याचा धक्का दिला होता. फुलेमाळवाडी गावातील लोकांनी आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी आपले गाव विक्रीस काढले होते. तेव्हा तेथील शेतकऱ्यांची मागणी होती की, एक तर आमचे गाव विकत घ्या नाही तर कांद्याला 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल हमी भाव आणि 1500 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या.
गाव विकत घेऊन एक एकरला 50 लाख रुपये देऊन आम्हाला मोकळं करावं. आम्ही आमचं आयुष्य सुखाने जगू. या मागणीवरुन सरकारने हा अनुदानाचा निर्णय घेतला असावा.
कांदा अनुदान योजना किती मिळेल रक्कम ?
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 व प्रतिक्विंटल व जास्तीत जास्त दोनशे रुपये प्रतिक्विंटल शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहेत. जे शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्याला ही योजना लागु राहील.
कांदा अनुदानासाठी अर्ज कसा करावा लागेल ?
मुंबई कृषी बाजार समिती सोडून राज्यातील सर्व बाजार समितीत ही योजना राबवण्यात येणार आहे. परराज्यातून आवक झालेल्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.
सातबारा उतारा पिक पाहण्याची नोंद अशाप्रकारे सहमती उपरोक्त शासन निर्णय मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कारवाही केल्यानंतर सातबारा उतारा ज्यांच्या नावे असेल त्यांच्या बँक बचत खात्यांमध्ये अनुदान जमा केले जाणार आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता 1 टन कांद्यासाठी 3500 रुपये दिले जाणार आहेत. कांदा अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री पावती, सात बारा उतार आणि बॅंक खात्याच्या माहितीसह ज्या बाजार समितीत कांदा विक्री केला त्या बाजार समितीत अर्ज करावा.
सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नाराज
कांदा उत्पादक शेतकरी सांगतात, एक क्विंटल मागे आम्हाला एक हजार रुपये तोटा सहन करावा लागला. सरकार कडून मिळणारी 350 रुपयांची मदत आमचा तोटा भरून काढू शकत नाही. नाशिकमधील शेतकऱ्यांनी गाव विक्रीचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनी प्रति क्विंटल मागे 1500 रुपये अनुदानाची मागणी सरकारला केली होती. पण त्याच्या अर्धी सुद्धा मदत सरकारने दिली नाही यावरून शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहे.
