केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून 8 वा वेतन आयोग येणार नाही, अशी चर्चा होती. परंतु, आठव्या वेतन आयोगाचे हे प्रकरण पुढे सरकत असल्याची चर्चा सरकारी विभागांमध्ये होते आहे. 2024 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाचे नियोजन केले जाऊ शकते. ही चर्चा योग्य ठरली आणि आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात प्रचंड वाढ होऊ शकते. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, 8 व्या वेतन आयोगात मागील सर्व वेतन आयोगांच्या तुलनेत अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी असू शकतात. उदाहरणार्थ, फिटमेंट फॅक्टर ऐवजी, पगाराचा आढावा इतर काही सूत्राने घेतला जाऊ शकतो. तसेच, 10 वर्षांच्या अंतराने करावयाचा आढावा दरवर्षी राबविण्यात येईल असेही म्हटले जात आहे.
Table of contents [Show]
पगाराच्या नवीन स्केलवर काम करता येईल!
सध्याच्या 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (किमान वेतन मर्यादा) रु. 18,000 आहे. पगारासाठी फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक कर्मचारी श्रेणीला समान फिटमेंट लागू करण्यात आला होता. परंतु कर्मचाऱ्यांनीही त्याला विरोध केला होता. परंतु, निश्चित मर्यादेपासून विलंब झाल्यामुळे फिटमेंट फॅक्टरनुसारच त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनीही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार निश्चित करण्यासाठी काही नवीन स्केल तयार करायला हवेत, असे मत व्यक्त केले होते. सध्या, सुधारित मूळ वेतनाची गणना फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे जुन्या मूळ वेतनातून केली जाते.
फिटमेंट फॅक्टर किमान मूळ पगार वाढवेल!
7व्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सर्वात कमी पगारवाढ मिळाली आहे. शिफारशींमध्ये फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट इतका ठेवण्यात आला होता. या आधारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, मूळ वेतन 18 हजार रुपये करण्यात आले. जर सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, 8 व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर वाढवून किमान मूळ वेतन 26,000 रुपये केले जाऊ शकते. त्याचबरोबर कामगिरीच्या आधारावर दरवर्षी पगारात वाढ केली जाईल अशी देखील शक्यता वर्तवली जात आहे.निम्न श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना याचा अधिक फायदा होणार आहे. तसेच, कमाल वेतन श्रेणीतील कर्मचार्‍यांचे वेतन 3 वर्षांच्या अंतराने सुधारित केले जाऊ शकते.
चौथ्या वेतन आयोगाने पगार किती वाढला?
वाढ: 27.6%
किमान वेतनश्रेणी: रु 750
5 व्या वेतन आयोगाने किती पगार वाढला?
वाढ: 31%
किमान वेतनश्रेणी: रु 2,550
6 व्या वेतन आयोगाने किती पगार वाढला? (फिटमेंट फॅक्टर)
फिटमेंट फॅक्टर: 1.86 पट
वाढ: 54%
किमान वेतन स्केल: रु 7,000
7 व्या वेतन आयोगाने किती पगार वाढला? (फिटनेस फॅक्टर)
फिटमेंट फॅक्टर: 2.57 पट
वाढ: 14.29%
किमान वेतन स्केल: 18,000 रुपये
8वा वेतन आयोग, पगार किती वाढणार? (फिटनेस फॅक्टर)
फिटमेंट फॅक्टर: 3.68 पट संभाव्य
वाढ: 44.44%
किमान वेतन स्केल: रु.26000 संभाव्य
7th Pay Commission to Be Replaced by 8th Pay Commission Soon? Massive Salary Hike Likely For Central Government Employees, Check Details #7thPayCommission #8thPayCommission #FitmentFactor https://t.co/f0DTWtLUXf
— LatestLY (@latestly) February 21, 2023
8 वा वेतन आयोग येणार की नाही?
सध्या सरकारकडे 8 व्या वेतन आयोगाबाबत कोणताही प्रस्ताव नाही. यावर खुद्द अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनीही हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत उत्तर दिले आहे. परंतु, सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, पुढील वेतन आयोग 2024 मध्ये विचारात घेतला जाऊ शकतो.म्हणजेच 8वा वेतन आयोग यायला अजून वेळ आहे. 2026 मध्ये त्याची अंमलबजावणी करायची असेल, तर नवीन वेतनवाढीचा विचार करण्याची वेळ सरकारला आहे. वेतन स्केल वेतन आयोगाच्या अंतर्गतच लागू केले जाईल. यासाठी 2024 मध्ये वेतन आयोगही स्थापन केला जाऊ शकते. त्याचवेळी, 2024 मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणुकाही होणार आहेत. अशा स्थितीत सरकारला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नाराज करून चालणार नाही. देशभरात जुन्या पेंशन योजनेचा मुद्दा चर्चेत असताना कर्मचाऱ्यांना मोठी पगारवाढ देऊन खुश करण्याची सरकारची योजना असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच पुढचा वेतन आयोग येणार नाही, असे म्हणणे घाईचे ठरणार आहे.
पे-ग्रेड लेव्हल-1 ते 3 दरम्यान पगार 8000 रुपयांनी वाढणार!
8 वा वेतन आयोग: पे-ग्रेड मॅट्रिक्सच्या स्तर 1 ते 3 पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. यानुसार 44 टक्क्यांहून अधिक पगारवाढ असू शकते आणि किमान मूळ वेतन 26,000 असू शकते. या क्रमाने पे मॅट्रिक्स लेव्हल-18 पर्यंतच्या पगारात वाढ होणार आहे. वेतन आयोग दर 8-10 वर्षांनी लागू केला जातो. अशा परिस्थितीत त्याची पुढील मुदत 2026 ही आहे. त्यानुसार कारवाई करण्यासाठी 2024 मध्ये आयोग गठीत केला जाऊ शकतो आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2026 मध्ये केली जाऊ शकते.
