राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employees) एक आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) पगारवाढ मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन देण्यात येणार आहे.
दरम्यान महासंघाने परिपत्रक काढत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र राज्य सरकारने शासन निर्णय काढला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या सेवेतील 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मिळणार आहे.
2016 पासून 7वा वेतन आयोग
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. वेळोवेळी शासन हे वेतन आयोग लागू करत असते. या आयोगानुसार वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ होत असते. केंद्र सरकारने 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्यानंतर राज्यात देखील हा आयोग लागू करण्यात येणार होता. मात्र त्यात काही त्रुटी होत्या.
त्रुटी दूर करण्यात आल्या
काही वर्षांपूर्वी देशात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तेव्हापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी होती. वेतन श्रेणीतील तफावतीनंतर एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यानुसार शिफारशी वित्त आयोगाने स्विकारल्या आहेत. त्यामुळे 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारने 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्यानंतर राज्यात देखील हा आयोग दाखल करण्यात आला होता. मात्र त्यात त्रुटी होत्या, त्या त्रुटी शासन निर्णयामध्ये दूर करण्यात आल्या आहेत.
