Custom Duty Exemption on electronic goods: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला भेट दिली आहे. त्यांनी सांगितले की भारतात मोबाईलचे उत्पादन 58 दशलक्ष युनिट्सपर्यंत वाढले आहे. कॅमेरा लेन्स, पार्ट्स, बॅटरीच्या आयातीवर सवलत म्हणजेच आयात शुल्क कमी केले जाईल. याशिवाय टीव्ही पॅनलच्या आयात शुल्कातही 2.5 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत मोबाईल आणि स्मार्ट टीव्ही स्वस्त होणार आहेत. मोबाईल फोन विक्रीला चालना देण्यासाठी कॅमेरा लेन्स आणि इतर घटकांवरील सीमा शुल्क कमी केले जाईल.
भारतात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सीमाशुल्क 2.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे टीव्हीच्या किमती थेट टक्क्यांनी कमी होणार आहे, असे सुपर प्लास्ट्रोनिक प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक अवनीत सिंग मारवाहा यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले आहे.
तसेच, भारतात मोबाईल फोनचे उत्पादन 58 दशलक्ष युनिट्सच्या पुढे गेले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फोन पार्ट्सवरील शुल्क कमी केले आहे. त्यामुळे मोबाईल स्वस्त होणार आहेत. यासह, भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाइल उत्पादक देश आहे आणि ग्रामीण इंटरनेट सदस्यतांमध्ये 200 टक्के वाढ होण्याती शक्यता आहे, असे शाऊमी इंडियाचे अध्यक्ष मुरलीकृष्णन बी यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था' हे भारताचे भविष्य आहे; विविध 5G ऍप्लिकेशन्सच्या विकासासाठी 100 प्रयोगशाळा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी 3 सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याची घोषणा हे त्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. उद्योग राष्ट्रीय डेटा संरक्षण धोरणाची वाट पाहत आहे, आणि आशा आहे की स्पष्ट नियम भविष्यातील डेटा अर्थव्यवस्थेला आकार देतील, असे शुगरबॉक्सचे सीईओ यांनी रोहित परांजपे म्हटले.
या निर्णयामुळे चीनी वस्तूंना टक्कर देता येईल? (Will this decision compete with Chinese goods?)
गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ झाली होती. मात्र आता लिशियम बॅटरी, तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या कच्च्या मालावरील आणि वस्तूंवरील जकात शुल्कात कपात झाल्यामुळे भारतातील उत्पादनाला गती मिळेल. तसेच वस्तूंच्या किंमती घटणार आहेत. सध्या अनेक वस्तू स्मार्ट होत आहेत, म्हणजेच त्यात बॅटरी आधारीत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जोडल्या जात आहेत, यामुळे त्या स्मार्ट होतात. तर, या वस्तूही स्वस्त मिळतील. त्यातही असेले चायनीज वस्तूंची मक्तेदारी काही अंशी कमी करण्याचा प्रयत्न करता येणार आहे.
भारताने हा निर्णय मेक इन इंडियाला, आत्मनिर्भर भारतला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतला आहे. तसेच सध्या चायनीज वस्तूंवरील आयातीवर वेगळा कर लावलेला आहे. ज्यामुळे सध्या भारतीय बाजारात चायनीज वस्तू महाग मिळत आहेत. यात जर भारतीय बनावटीच्या वस्तू स्वस्त मिळू लागल्या तर ग्राहकांचा भारतीय वस्तूकडे कल वाढेल यामुळे हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
