यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना जाहीर केली होती. महिलांसाठी ही एक विशेष ठेव योजना आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2023 पासून देशभरात सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला सध्या महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे. गेल्या तीन महिन्यांत महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या स्पेशल योजनेत आतापर्यंत 10 लाखांहून अधिक महिलांनी गुंतवणूक केली आहे.
6,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक
या गुंतवणूक योजनेत देशभरातील 10 लाखांहून अधिक महिलांनी एकूण 6,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. यावरून या योजनेची लोकप्रियता लक्षात येते. सुरुवातीच्या टप्प्यात केवळ भारतीय पोस्ट (indian Post) मध्ये ही योजना राबवली जात होती. आता मात्र देशभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकां आणि निवडक खाजगी बँकाना ही गुंतवणूक योजना राबवण्याची अनुमती केंद्र सरकारने दिली आहे.त्यामुळे येणाऱ्या काळात या योजनेतील गुंतवणूक आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, ICICI बँक, HDFC बँक आणि IDBI बँकेसह सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ही योजना राबविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या बँकेतील महिला खातेदार देखील आता या योजनेसाठी गुंतवणूक करू शकणार आहेत.
योजनेची वैशिष्ट्ये
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेनुसार, महिलांसाठीच्या या दोन वर्षांच्या ठेव योजनेतील गुंतवणुकीवर वार्षिक 7.5 टक्के व्याज दिले जात आहेत. महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेअंतर्गत केवळ भारतीय महिलाच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच अल्पवयीन मुलीच्या नावाने तिचे पालक देखील या योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. या योजनेत 31 मार्च 2025 पर्यंत महिला किंवा अल्पवयीन मुलीच्या नावाने खाते उघडता येणार आहे.
किती रुपयांची गुंतवणूक करता येणार?
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेच्या खात्यात कमीत कमी 1,000 रुपये तर जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येणार आहे. गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर 7.5% व्याज खातेदाराला दिले जाणार आहे. या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे दर तीन महिन्याला गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर असलेले व्याज थेट खात्यातच हस्तांतरित केले जाणार आहे. नियमानुसार गुंतवणुकीला वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर जर खातेदाराला पैसे काढायचे झाल्यास, जमा केलेल्या पैशांपैकी 40 टक्के रक्कम काढण्याचा पर्याय यात उपलब्ध आहे.
सोबतच जर महिला सन्मान बचत पत्रातील गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तर त्यावर TDS भरावा लागणार नाही हे विशेष. त्याऐवजी, या योजनेतील गुंतवणुकीवरील व्याजाचे उत्पन्न खातेदाराच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जाईल आणि कर स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल.
