Women Entrepreneurs Policy: देशाच्या आर्थिक विकासात महिला उद्योजकता महत्त्वाचा घटक मानली जाते. आजच्या आधुनिक गतिमान युगात आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या जागतिक वाटचालीमध्ये महिला उद्योजकांची महत्त्वाची भूमिका दिसून येते.
शासनाने यापूर्वी विविध नाविण्यपूर्ण पुढाकार घेऊन राज्यातील औद्योगिक वातावरण अधिक सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. त्याचबरोबर उद्योजकांच्या विकासासाठी उद्योगांना जागतिक स्पर्धेची किनार देण्यासाठी औद्योगिक धोरण-2013 घोषित केले आहे.
महिलांनासुद्धा सर्व क्षेत्रांमध्ये अग्रगण्य स्थान मिळावे, यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. आता महिला उद्योजकांच्या प्रगतीसाठी सुरू करण्यात आलेली राज्य शासनाची योजना म्हणजे महिला उद्योजक धोरण योजना. आतापर्यंत अनेक महिलांनी बचत गट, महिला मंच यासारख्या शाखेतून लोन घेऊन व्यवसाय उभारणी केली आहे. त्यातुन मिळणारा नफा त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनतो. पण, काही वेळा महिलांना खूप मोठे ध्येय गाठायचे असते. त्यासाठी भांडवल सुद्धा तितकेच पाहिजे. भांडवल नसल्यामुळे त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहतात.
पण, आता काळजी करण्याचे कारण नाही, महिला उद्योजक धोरण योजना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या विशेष धोरणांतर्गत राबविली जात आहे. महिलांना या अंतर्गत विविध उद्योगासाठी 20 लाखापासून 1 कोटीपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
महिलांना विविध व्यवसायात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात या दृष्टिकोनातून शासनाकडून महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. महिला उद्योजक धोरणानुसार राज्यातील महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केलेला असून अनेक महिला या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत आहे.
Table of contents [Show]
महिलांना मिळणार 20 लाखापासून 1 कोटीपर्यंत अनुदान
20 लाखापासून 1 कोटीपर्यंत अनुदान या धोरणांतर्गत ग्राह्य धरण्यात आले आहे. पण, जिल्ह्याच्या वर्गवारीनुसार महिला उद्योजकांना अनुदान दिले जाते. त्यासाठी तुम्हाला तुमचा जिल्हा कोणत्या वर्गवारीमध्ये आहे हे जाणून घेणे महत्वाचे ठरते.
महिला उद्योजक धोरणात महिलांना प्रकल्प भांडवलाच्या गुंतवणुकीच्या 25 ते 35 टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते, तर उर्वरित प्रकल्पाची रक्कम बँकेकडून कर्ज म्हणून घ्यावी लागते.
महिला उद्योजक धोरण योजनेच्या अटी व पात्रता
- अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- योजनेचा लाभ वैयक्तिक महिला, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र, खाजगी किंवा सार्वजनिक घटक,
- स्वयंसहायता बचत गट हे सर्व घेऊ शकतात.
- व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी किमान 50 टक्के महिला कामगार असणे अनिवार्य आहे.
- महिला उद्योजकांना तालुका वर्गवारीनुसार स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या 15 ते 35 टक्के दराने अनुदान देण्यात येते.
- उद्योगातील लाईट बिलसाठीसुद्धा सवलत देण्यात देण्यात येते. प्रति युनिट 2 रुपये ही सवलत पाच वर्षासाठी राहील.
महिला उद्योजक धोरण योजनेच्या अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधारकार्ड
- बँक पासबुक झेरॉक्स
- जातीचा दाखला
- शैक्षणिक कागदपत्रे
- पॅनकार्ड
- व्यवसाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- जन्म दाखला
- पासपोर्ट साईज फो टो
- अंडरटेकिंग फॉर्म
- लोकसंख्या प्रमाणपत्र
अर्ज कसा करू शकता?
- या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल.
- वेबसाईटवर आल्यानंतर अर्जदार उद्योजक महिलांची संपूर्ण माहिती भरावी लागेल.
- ज्यामध्ये संपूर्ण नाव, जात प्रवर्ग, जन्मतारीख, शैक्षणिक माहिती, रहिवासी इत्यादि माहिती असेल.
- संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर महिलांना कोणता व्यवसाय करायचा असेल,
- त्या व्यवसायाची Project Cost अर्जामध्ये दयावी लागेल,
- त्यानंतर बँकेची माहिती भरून Undertaking Form व Project Report फाईल डाऊनलोड करावी लागेल.
- अर्जासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण कागदपत्रे महिला अर्जदारांना स्कॅन करून अपलोड करावी लागतील.
