केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली 47 वी जीएसटी काऊन्सिलची बैठक (GST Council Meeting) चंडीगड येथे झाली. या बैठकीत दैनंदिन वापरातील आणखी काही वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासंबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
व्हेजिटिरयन फूड खाणाऱ्यांच्या खिशाला कात्री
दही, पनीरसारख्या वस्तूंवरही जीएसटी लागू केल्यामुळे अर्थात व्हेजिटिरयन फूड खाणाऱ्यांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागतील. यात स्विगी, झोमॅटो वा इतर फूड डिलिव्हरी अपवरून किंवा हॉटेलमध्ये दही-पनीरसारखे खाद्यपदार्थ खाणं महाग होऊ शकतं.
जीएसटी काऊन्सिलच्या परिषदेत सहभागी झालेल्या मंत्री गटाच्या परिषदेनेही या दरवाढीला संमती दिली आहे. पॅक केलेल्या खाद्यपदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस जीएसटी पॅनेलने (GST Panel) स्वीकारल्यामुळे आता यावर सर्वसामान्यांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. तसेच जीएसटी पॅनेलने आतापर्यंत ब्रँडेड नसल्यास खाद्यपदार्थांना आणि अन्नधान्यांना सूट दिली होती. पण या परिषदेत ही सूट मागे घेण्यात आली असून या त्यावरही जीएसटी लावण्यात (GST Rates Changes) आला आहे. प्री-पॅक्ड केलेले दही (Curd), लस्सी (Lassi), ताक (Butter Milk) यांच्यासह प्री-पॅकेज्ड, प्री-लेबल रिटेल पॅकच्या सवलतींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या सर्व वस्तू महाग होणार आहेत.
जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे सर्वसामान्यांचे जीणे आणखी महागणार आहे. काही उत्पादन व पदार्थांवर नव्याने जीएसटी लावण्यात आल्याने त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. जसे की, जीएसटी परिषदेने प्री-पॅकेज खाद्यपदार्थांवर (GST on Pre Packaged Food) जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अन्नधान्यांसह पॅक न केलेल्या वस्तूंवरही त्याच दराने जीएसटी लागू होणार आहे. हे नवीन दर 18 जुलैपासून लागू होणार आहेत.
