हवामान बदल आणि प्रदूषण हे मुद्दे जगभरातील परिषदा आणि बैठकांमध्ये प्रामुख्याने चर्चिले जातात. वाहनांपासून होणारे प्रदूषण हा एक गंभीर मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे अनेक देशांनी उत्सर्जन नियमावली अधिक कडक केली आहे. भारतामध्येही वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण घालण्यासाठी भारत-6 नियमावली लागू केली आहे. तसेच दीर्घकाळाचा विचार करता इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. मागील तीन वर्षांपासून भारतामध्ये EV कारचा खप वाढत आहे. भविष्यात पेट्रोल डिझेल वाहनांचं (Future Of fossil fuel Vehicle) काय? ही वाहनं पूर्णपणे बंद होतील का? असे प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडू शकतात.
Table of contents [Show]
जगभरातील EV गाड्यांचे मार्केट 15 टक्के (EV Vehicle Market Share)
सध्या जगभरामध्ये 15% गाड्या EV आहेत. ही टक्केवारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक कंपन्यांनी नवनवीन मॉडेल्स बाजारात लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. भारतामध्येही आघाडीच्या वाहननिर्मिती कंपन्यांनी अनेक इलेक्ट्रिक मॉडेल्स आणण्याची घोषणा केली आहे. दुचाकी, कार्स, अवजड वाहने तसेच तीनचाकी अशा सर्वच सेगमेंटमध्ये EV गाड्यांची निर्मिती होत आहे. मात्र, भारतामध्ये अद्याप इलेक्ट्रिक कार निर्मितीच्या तसेच वाहनसेवेसंबंधित पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या नाहीत. यात येत्या काळात नक्कीच प्रगती होईल.
पेट्रोल डिझेल गाड्यांचे काय होईल? (Petrol diesel vehicle future)
पुढील काही वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढणार आहे. मात्र, पेट्रोल डिझेल गाड्या पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. यामागे कारण आहे, तेल उत्पादक देशांची लॉबी. इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात असे 13 देश यांची एक संघटना आहे. या संघटनेचे नाव Organization of the Petroleum Exporting Countries - OPEC असे आहे. या देशांची अर्थव्यवस्था तेलाच्या व्यापारावर आहे. या देशांमध्ये मुबलक प्रमाणात तेल उपलब्ध आहेत. तेलाच्या खाणीमधून दरवर्षी किती तेल काढायचे याचा निर्णय हे देश मिळून घेतात.
इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढू लागल्यावर या तेल उत्पादक कंपन्या तेलाचे उत्पादन जास्त करून तेलाचे भाव कमी करु शकतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कमी झाल्यास तेलाची आयात वाढू शकते. पेट्रोल-डिझेल स्वस्तात मिळेल. इलेक्ट्रिक वाहन चालवण्यासाठी तसेच देखभालीसाठी जेवढा खर्च येतो, तेवढा खर्च पेट्रोल डिझेलच्या वाहनालाही होऊ लागल्यास नागरिकांचा कल इंधनावर आधारित वाहनाकडे जाऊ शकतो.
सरकारची कर आकारणी( Govt Tax on vehicle)
केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी करातून आणि विविध शुल्कातून सुटका देईल. तसेच कंपन्यांना EV वाहन निर्मितीसाठीही विविध योजनांतून मदत देईल. मात्र, जेव्हा इव्ही गाड्यांचा खप वाढेल, तेव्हा सरकार या सर्व योजना बंद करून टाकण्याची शक्यता जास्त आहे. तसेच गाड्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या करातही वाढ होईल. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीचा खर्चही वाढेल. याचा नकारात्मक परिणाम विक्रीवर होऊ शकतो. शेवटी इंधनावरील गाडी असो किंवा इलेक्ट्रिक सरकार शुल्क आकारणी तर करणारच. त्यामुळे भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत आणखी वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
पर्यावरण संरक्षण आणि क्लिन एनर्जी (Environment and Clean Energy)
सध्या पेट्रोल, डिझेल वाहनांमधून प्रामुख्याने कार्बडायऑक्सॉइड आणि विविध विषारी वायुंचे प्रदूषण होते. ते रोखण्यासाठी क्लिन एनर्जी म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे पाहिले जाते. मात्र, जेव्हा इलेक्ट्रिक गाड्या वाढतील तेव्हा लिथियम आयनच्या खराब झालेल्या बॅटरीवर प्रक्रिया करण्याचा प्रश्नही उभा होऊ शकतो. या बॅटरी जेव्हा तोडल्या जातात, तेव्हा त्यातून विषारी वायू बाहेर पडतात. ते व्यक्तीच्या आरोग्यास आणि पर्यावरणासही घातक असतात. हलक्या दर्जाच्या इव्ही बॅटरी पर्यावरणाला आणखी धोका पोहचवतील. त्यामुळे इंधनामधून होणारे प्रदूषण कमी होऊन खराब बॅटरीमधून होणारे प्रदूषण वाढू शकते. पेट्रोल डिझेलवर आधारित इंधनामध्येही सातत्याने बदल करण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्यात कमीतकमी प्रदूषण करणारे इंटरनल कम्बंशन इंजिन जर कंपन्यांनी तयार केले तर त्याच्या वापरात जास्त अडचणी येणार नाहीत.
इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढल्यानंतर पेट्रोल डिझेल वाहने एकदम बंद होणार नाही. त्यांचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल. मात्र, एका इंधन प्रकारावरून पूर्णपणे दुसऱ्या पर्यायावर जाताना अनेक जागतिक आणि स्थानिक घटक कारणीभूत ठरतील. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये सुरक्षितता हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. अनेक इव्ही दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांना आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात त्यांचा वापर सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही अवलंबून असेल. पेट्रोल-डिझेल वाहनांची नागरिकांना झालेली सवय हाही मोठा मुद्दा आहे.
