Maharashtra Onion Crisis : कांदा शेतकऱ्याला का रडवतोय?

कांद्याच्या भावात प्रचंड घसरण झाल्यामुळे शेतकरी अस्वस्थ आहेत. महाराष्ट्रात कांद्याचा दर 500 रुपये प्रति क्विंटलवर आला आहे. त्यातच बांगलादेश आणि श्रीलंकेला कांद्याची निर्यातही ठप्प झाली आहे. त्यामुळे देशभरात कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याचे मानले जात आहे. नाशिकसह महाराष्ट्रात लाल कांद्याची मागणी कमालीची घटली असून जगभरातील देश कांद्याच्या टंचाईशी झगडत आहेत.

भाव इतके घसरले आहेत की कांदा विकण्याऐवजी रस्त्यावर फेकण्याचा विचार शेतकरी करत आहेत. कारण, शेतकरी उत्पादनाचा आणि वाहतुकीचा खर्चही वसूल करू शकत नाहीएत. आणि भारताने कांदा निर्यात थांबवल्यामुळे जगभरात कांद्याच्या किमती अचानक वाढल्यात. भारताने कांदा निर्यात थांबवल्यामुळे फिलिपाइन्स, तुर्की, मोरोक्को, उझबेकिस्तान आणि युरोपातील काही देशांमध्ये कांद्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, अशी चर्चा सर्वत्र होतांना दिसत आहे. 

खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही अलीकडे एक ट्विट करून कांद्याच्या निर्यात धोरणावर टीका केली होती. त्याला वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. 

त्यांनी सुप्रिया सुळेंच्या ट्विटला उत्तर देत म्हटलंय की, "भारतातून कोणत्याही देशात कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी नाही याबाबत दिशाभूल करणारी विधाने निरर्थक आहेत. खरं तर, जुलै-डिसेंबर 2022 पासून, कांद्याची निर्यात सातत्याने दर महिन्याला $40 दशलक्षच्या वर गेली आहे, ज्यामुळे आमच्या अन्नदातांना फायदा होत आहे."

वाणिज्यमंत्री काही म्हणाले तरी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना निर्यातीचा फायदा मिळत नाहीए हे नक्की. कारण, त्यांचा कांदा सडतोय. आणि भाव नीच्चांकी पोहोचलेत.   गेल्या तीन वर्षांपासून कांद्याची सरासरी दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने विक्री होत आहे. लासलगाव बाजारात या वर्षाच्या सुरुवातीला 11 लाख 62 हजार क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली होती. त्यावेळी कांद्याचा सरासरी भाव 1392 रुपये प्रतिक्विंटल होता.

फेब्रुवारी महिन्यात कांद्याचे दर सुमारे 800 रुपयांनी कमी झाले आहेत. घाऊक बाजारात कांद्याची मुबलक आवक असतानाही मागणी नसल्याने भाव कमालीचे खाली आल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. निर्यातीत झालेली प्रचंड घसरणही याला कारणीभूत असल्याचे त्यांचे मत आहे. 

कांद्याचे भाव का घसरले?

मागील वर्षी फेब्रुवारीत कांद्याला 20 रुपये भाव मिळाला होता. यावर्षी सुरुवातीला 14 ते 16 रुपये भाव मिळाला आणि आता चक्क 2 ते 4 रुपये मिळत आहे. हंगामपूर्व कांद्याचं उत्पादन वाढल्यामुळे कांद्यावर ही परिस्थिती आल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. हंगाम पूर्व कांद्याचे  उत्पादन महाराष्ट्र, बिहार आणि मध्य प्रदेशात घेतले जात होते. मात्र यंदा जवळपास सर्वच राज्यांनी हंगामपूर्व कांद्याची लागवड केलीय. म्हणून मागणी पुरवठ्याचं गणित बिघडल्यामुळे परिणाम दर घसरणीत झालाय.

पण, कृषि सल्लागार विनय धोडरे यांना हे कारण मान्य नाही. महामनीशी बोलताना ते म्हणाले, ‘उत्पादन वाढलंय म्हणून भाव पडले असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. यात निर्यातीचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. परदेशात कांद्याला सोन्याचा दर आहे. तिथं उत्पादन कमी होऊन सुद्धा. आपल्याकडे मात्र उत्पादन होऊनही कांदा निर्यात न झाल्यामुळे देशात सडतोय. आणि शेतकऱ्याला भावही मिळत नाहीए. केंद्राने जर कांदा निर्यात धोरण वेळेत ठरवलं तर असं होणार नाही.’

हंगामपूर्व कांद्याचं गणित समजून घ्यायचं झालं तर यंदा अशी लागवड 10%नी वाढलीय. आणि हवामानही अनुकूल असल्यामुळे उत्पादनही वाढलं. एरवी, हवामानामुळे 40 टक्के कांदा खराब व्हायचा., म्हणून फेब्रुवारीच्या हंगामात काद्यांला चांगला भाव मिळत होता. पण यंदा उत्पादन आणि आवक दोन्ही वाढलीय. दुसरं म्हणजे फेब्रुवारीतला कांदा तातडीनं खराब होत असल्यामुळे शेतकऱ्याला तो विकावाच लागतो, पण एकाचवेळी कांदा मार्केटमध्ये आल्यामुळे हा फटका बसलाय.

‘आपल्याकडे साठवणुकीचे पर्याय उपलब्ध नाहीत त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी कांदे विक्रीस काढले. आणि कांदा जास्त काळ टिकू शकत नाही त्यामुळे ग्राहक लागतील तसेच खरेदी करतात. हिवाळा आणि गरमी या दोनहीमुळे कांदा खराब होत असल्यामुळे शेतकऱ्याला तो विकावाच लागतो, पण एकाचवेळी कांदा मार्केटमध्ये आल्यामुळे शेतकऱ्यांना कांद्याचा भाव मिळाला नाही,’ विनय धोडरे यांनी हा मुद्दाही समजावून सांगितला.

खरीप कांद्याचा प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च किती? 

रिझर्व्ह बॅंकेने 2018 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या "A Report on the study of Onion Value Chain " या प्रकाशनामध्ये भारतातील राज्यनिहाय\हंगामनिहाय कांदा उत्पादन खर्चाचे डिटेल्स दिले आहे. या रिपोर्टनुसार, 2014-15 मध्ये महाराष्ट्रातील खरीप हंगामातील कांद्याचा प्रतिक्विंटलचा उत्पादन खर्च होता 724 रुपये. तो मागच्या काही वर्षांत अर्थातच वाढलाय. 

मागील आठ वर्षांत सर्वसाधारण 5 टक्के दरसाल चक्रवाढ दराने (CAGR) खरीप कांद्याचा उत्पादन खर्च वाढला असे गृहीत धरले तर आजचा म्हणजे 2023 मधला  प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च 1114 रुपये इतका येईल. उत्पादनाचा बेस अर्थातच 215 क्विंटल प्रतिहेक्टरी गृहित धरला आहे. वरील डिटेल्स सर्वसाधारण किंवा पायलट प्रयोगातून काढलेला असावा. शेतकरीनिहाय, प्रदेशनिहाय उत्पादन खर्च वेगवेगळा असू शकतो. पण, 1,114 इतका उत्पादन खर्च धरला तर शेतकऱ्याला महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये प्रती क्विंटल किती दर मिळतोय ते खालील तक्त्यात एकदा बघा. 

कांद्याचे आजचे दर,

कांद्याचे लागवड क्षेत्र 

कांदा पिकवणाऱ्या राज्यांत क्षेत्र आणि उत्पादन या दोन्ही दृष्टीने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व आंध्र प्रदेश ही राज्ये आघाडीवर आहे. देशाचे 25 टक्के उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होतं. नाशिक, पुणे, सातारा, नगर, सोलापूर, धुळे हे जिल्हे कांदा उत्पादनात आघाडीवर आहेत. 

महाराष्ट्रातील 37 टक्के, तर देशातील 10 टक्के कांद्याचे उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होते. 

भारतात खरीप हंगामातील उत्पादकता प्रतिहेक्‍टरी 8 टन आहे, तर रब्बी हंगामाची उत्पादकता प्रतिहेक्‍टर 16 टन आहे. 

इतर प्रगत देशांत अमेरिका (42.9 टन), नेदरलँड्स (39.1 टन), चीन (22.2 टन) मध्ये कांद्याची उत्पादकता आपल्यापेक्षा अधिक आहे.

बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी काय करावे? 

प्रत्येक हंगामात रोपांच्या पुनर्लागवडीनंतर लागवडीची नोंद एका महिन्यात कृषी विभागातर्फे इंटरनेटवर झाल्यास राज्यातील तालुकानिहाय कांदा लागवडीची स्थिती लक्षात येईल, त्यानुसार बाजारपेठेचे नियोजन शक्‍य आहे. 

त्याचबरोबर कांदा साठवणुकीचा विचार शेतकरी आणि सरकारनेही करावा. कांदा ही नाशीवंत फळभाजी आहे. आणि तीन दिवसांत तो सडतो. अशावेळी तो साठवण्यासाठी गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन कोल्ड स्टोरेज उघडलं किंवा सरकारने त्यासाठी शेतकऱ्यांची मदत केली तर साठवणुकीचा प्रश्न सोपा होणार आहे. 

त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना बाजारभावाचं प्रशिक्षण देणं त कसा ठरतो, चांगला बाजारभाव कसा मिळवता येतो या गोष्टी जर शेतकऱ्यांना समजल्या तर ते विक्रीतही तरबेज होतील. 

कांद्यासाठी असलेलं निर्यात धोरण हे दीर्घकालीन असावं असं मत जाणकार नेहमी व्यक्त करतात. जानेवारी ते मे महिन्यापर्यंत निर्यात सुरू राहिली तर शेतकऱ्यांना भावही मिळेल आणि महत्त्वाचं म्हणजे कांदा सडणार नाही.