RBI MPC Members: भारताचे चलनविषयक धोरण कोण ठरवते? या समितीत कोण असते?

MPC Meeting February 2023: रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी (दि. 8 फेब्रवारी) रेपो दरात 0.25 ने वाढ करून तो 6.50 टक्के  (RBI Hike Repo Rate by 25 basis point) केल्याचे सांगितले. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे कर्जदारांच्या ईएमआयमध्ये पुन्हा एकदा वाढ होणार आहे. तसेच नवीन कर्जांचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे. तर हा रेपो दर पतधोरण समिती का वाढवते किंवा त्यामागची कारणे काय आहेत. तसेच पतधोरण समितीत (Monetary Policy Committee) कोणाचा समावेश असतो. याबाबत आपण सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. 

पतधोरण समितीची स्थापना कधी करण्यात आली?

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 या कायद्यामध्ये 2016 मध्ये सुधारणा करून रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाला भारतातील चलनविषयक धोरण राबविण्याची जबाबदारी देण्यात आली. ही समिती भारताचे चलनविषयक धोरण ठवणे, महागाईचे लक्ष्य निर्धारित करणे, महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी उपाययोजना राबवणे यावर काम करते.

पतधोरण समितीचे स्वरूप कसे आहे?

आरबीआयच्या सुधारित कायद्यानुसार केंद्र सरकारने भारताचे चलनविषयक धोरण ठरवण्यासाठी पतधोरण समितीची (Monetary Policy Committee) 29 सप्टेंबर, 2016 मध्ये स्थापना केली. या समितीत 6 सदस्यांचा समावेश आहे. यात 3 सदस्य हे रिझर्व्ह बॅंकेशी संबधित तर उर्वरित 3 सदस्यांची नेमणूक केली जाते. ही समिती देशाचे महागाई लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक असलेले रेपो दर (Repo Rate) ठरवते. तसेच या समितीची वर्षातून किमान 4 बैठका होणे अपेक्षित आहे. सध्या प्रत्येकी 2 महिन्यांनी पतधोरण समितीची बैठक होत आहे.

चलनविषयक धोरण ठरवण्यासाठी एमपीसी कोणत्या घटकांचा वापर करते?

आरबीआयच्या अंतर्गत असलेली चलनविषयक धोरण समिती देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत राहण्यासाठी, महागाई निर्देशांक संतुलित ठेवण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अनेक घटकांचा वापर करत असते. त्यात प्रामुख्याने रेपो दर (Repo Rate), स्टॅंडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (Standing Deposit Facility Rate-SDF), मार्जिनल स्टॅंडिंग फॅसिलिटि (Marginal Standing Deposit Facility Rate-MSF), लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (Liquidity Adjustment Facility Rate-LAF), रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate), बॅंक रेट (Bank Rate) आदी घटकांचा वापर करत असते.

पतधोरण समितीचे सदस्य कोण आहेत?

आरबीआयच्या अंतर्गत असलेल्या पतधोरण समितीचे (भारताची चलनविषयक धोरण ठरवणारी समिती) प्रमुख रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे आहेत. त्यांच्यासोबत पतधोरण समितीत डॉ. मायकल देबब्रत पात्रा, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. शशांक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल आणि प्रो. जयंत आर वर्मा हे सदस्य आहेत.

पतधोरण समितीचे अध्यक्षपद हे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडे आहे. तर रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आणि केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य हे पदसिद्ध सदस्य म्हणून काम करतात. तर उर्वरित 3 सदस्यांमध्ये प्रा. आशिमा गोयल (इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च), प्रा. जयंत आर वर्मा (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद) आणि डॉ. शशांक भिडे (नॅशनल काऊन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, दिल्ली) यांचा समावेश आहे.

पतधोरण समितीच्या 2022-23 मध्ये किती बैठका झाल्या?

पतधोरण समितीच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात एकूण 8 बैठका झाल्या. 8 एप्रिल, 2022 रोजी पतधोरण समितीची पहिली बैठक झाली. त्यावेळी आरबीआयचा रेपो दर 4 टक्के होता. त्यानंतर मे महिन्यात आरबीआयने दोनवेळा बैठक घेतली. त्यातील 4 मे 2022 च्या बैठकीत आरबीआयने रेपो दरात 0.40 बेसिस पॉईंटने वाढ केली होती. त्यानंतर आरबीआयने 8 जून, 5 ऑगस्ट, 30 सप्टेंबर, 7 डिसेंबर 2022 आणि 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी सतत रेपो दरात वाढ केली आहे. सध्या आरबीआयचा रेपो दर 6.50 टक्के आहे.

रेपो दर म्हणजे काय? (Repo Rate Meaning)

बॅंकांना दररोजचे व्यवहार करण्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज भासत असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी बॅंका आरबीआयकडून (Reserve Bank of India) अल्प मुदतीचं कर्ज घेतात. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर आरबीआय जो व्याजदर आकारते, त्या व्याजदराला रेपो दर किंवा रेपो रेट म्हटले जाते.

रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय? (Reverse Repo Rate Meaning)

रिव्हर्स रेपो दर हा रेपो दराच्या अगदी विरूद्ध आहे. ज्या पद्धतीने बॅंका अल्प मुदतीने आरबीआयकडून कर्ज घेतात. तसेच बॅंका आरबीआयकडे अल्प मुदतीसाठी ठेवी ठेवतात. त्या ठेवींवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते; त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) म्हणतात.