Govt Schemes for Farmers : देशातील बळीराजासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबविते. केंद्र सरकारच्या योजना (Central Government Scheme) देशपातळीवर सर्वच राज्यात लागू होतात. तर कास्तकारांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकार राज्य स्तरावर (State level Scheme) योजना राबविते. या योजनांसाठी पात्रता निकष शेतकऱ्याला पूर्ण करावे लागतात. कर्जमाफी योजने व्यतिरिक्त शेतकरी स्वालंबनासाठी अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांमुळे शेतकरी स्वावलंबी होऊ शकतो. त्याला जोड व्यवसाय, जोडधंदा करण्यास बळ मिळते. शेतीसह जोड व्यवसायामुळे शेतीतील येणारी आर्थिक संकटे झेलण्याची ताकद मिळते.
कास्तकारांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार त्यांच्या परीने अनेक योजना राबवितात. तेव्हा या योजना कोणत्या आहेत. त्याचे फायदे काय आहेत ते पाहुयात. कृषी विभाग (Agriculture Department), बँक, सहकारी बँका (Cooperative Bank), विविध कार्यकारी पतसंस्था यांच्या माध्यमातून गावपातळीवर या योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी या योजना राबविल्या जातात. महाराष्ट्र सरकारच्या MahaDBT या वेबसाईटवर शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांची माहिती मिळते. या ठिकाणी तुम्हाला आधारकार्डद्वारे (Aadhaar Card) नोंदणी करु शकता आणि योजनांची माहिती घेऊ शकता. आज प्रामुख्याने 3 योजनांबद्दल माहिती घेणार आहोत.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)
ही केंद्र सरकारची योजना आहे. देशभरातील कास्तकार पीएम किसान सन्मान निधी (PM Kisan Sanman Nidhi) योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा हप्ता देण्यात येतो. असे एकूण तीन हप्ते शेतकऱ्यांना देण्यात येतात. हप्ता हा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो.
पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana)
केंद्र सरकार पीएम किसान मानधन योजनेतून (PM Kisan Mandhan Yojana) शेतकऱ्यांच्या निवृत्तीची तजवीज करते. वयाची 60 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन मिळते. वयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना हप्ता जमा करावा लागतो. 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील व्यक्ती यासाठी अर्ज करु शकते. 18 वर्षाच्या तरुणाला या योजनेसाठी 55 रुपये दरमहा जमा करावे लागतील. वया नुसार हप्ता वाढतो. दोन हेक्टर जमिनीचा मालक या योजनेसाठी पात्र आहे.
प्रधानमंत्री कुसुम योजना (Pradhanmantri Kusum Yojana)
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतंर्गत (Pradhan Mantri Kusum Yojana) शेतात सौरपंप बसविता येतो. त्यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना 60 टक्के अनुदान देते. तर उर्वरीत रक्कम शेतकऱ्याकडे नसेल तर त्याला 30 टक्के कर्जाची सुविधा देण्यात येते. योजनेतंर्गत शेतकऱ्याला शेतात सौर पंप, कूपनलिका बसविता येते. या योजनेसाठी केंद्र, राज्य सरकार प्रत्येकी 30 टक्क्यांची सबसिडी देते. 30 टक्के कर्ज मिळते. तर शेतकऱ्याला 10 टक्के कर्ज मिळते. ही रक्कम सोलर पॅनलसाठी वापरण्यात येते. सोलर प्लँट सुरु करण्यासाठी शेतकऱ्याला 20 लाख रुपये खर्च करावे लागतात.
याशिवाय पाईपलाईन अनुदान योजना, नवीन विहीर अनुदान, शेततळे अनुदान, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, कृषी यंत्र अवजारे योजना, ट्रॅक्टर अनुदान योजना आणि असंख्य अन्य योजनांचा समावेश होतो. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उद्योग-व्यवसायातही जम बसविता येतो.
