केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (MGNREGA) 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-2023 मध्ये मनरेगासाठी 89400 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली गेली होती. यावर्षीची आर्थिक तरतूद बघता बजेटमध्ये 32 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. 2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, मनरेगा योजनेच्या बजेटमध्ये 25 टक्के कपात करण्यात आली होती, यावर्षी ही कपात 32% इतकी आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात, मनरेगा योजनेवरचा खर्च 25.2 टक्क्यांनी कमी करून 73,000 कोटी रुपये इतका केला गेला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेवर 98,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
Launched in 2006, the Mahatma Gandhi National Rural #Employment Guarantee Scheme (#MGNREGS) is the Gov. of #India’s flagship #rural employment programme.
— Accountability Initiative (@AccInitiative) January 31, 2023
It aims to provide at least 100 days of guaranteed #wage employment based on demand, as per the mandate of #MGNREGA 2005. pic.twitter.com/DKAgyQlDHL
कोविडनंतर अर्थव्यवस्था रुळावर- केंद्र सरकार
जुलै ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत मनरेगा अंतर्गत रोजगार मागणाऱ्यांची संख्या कोविडपूर्व काळातील कामगारांइतकी नोंदवली गेली असल्याचे 31 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मध्ये असे म्हटले आहे. कोविडनंतर अर्थव्यवस्था आता पूर्वपदावर आली आहे असे सरकारने जाहीर केले आहे. कृषीक्षेत्राची वाढ चांगली असून भविष्यात रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
सर्वेक्षणानुसार 6 जानेवारी 2023 पर्यंत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (MGNREGA), एकूण 5.6 कोटी कुटुंबांना रोजगार मिळाला आहे. दररोज सरासरी 225.8 कोटी रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगार निर्माण झाले आहेत. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये, 24 जानेवारी 2023 पर्यंत, 6.49 कोटी कुटुंबांनी मनरेगा अंतर्गत रोजगारासाठी मागणी केली होती, पैकी 6.48 कोटी लोकांना रोजगार देण्यात आला आणि 5.7 कोटीं कामगारांनी प्रत्यक्ष काम सुरू केले आहे.
सर्वेक्षणात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, मनरेगा अंतर्गत FY22 मध्ये 85 लाख कामे पूर्ण झाली आहेत तर FY23 मध्ये 9 जानेवारी 2023 पर्यंत 70.6 लाख कामे पूर्ण झाली असून त्यात सातत्याने वाढ होत आहे.
ऑगस्ट 2022 पासून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (MGNREGS) कामगार विलंबित देयके, रोजगाराच्या विसंगत संधी, वाढत्या महागाईमध्ये कमी वेतन, भरपाई यांसारखे अनेक मुद्दे उपस्थित करून भारतभर निषेध करत आहेत. पालघर जिल्ह्यात मनरेगा विषयावर काम करणारे आरोहण संस्थेशी संबंधित सामाजिक कार्यकर्ते कौस्तुभ घरत महामनीशी बोलताना म्हणाले की, दुर्गम भागात अजूनही मनरेगा योजना पोहोचलेली नाही.रोहयोवर कामगारांची डिजिटल हजेरी घेतली जाते, परंतु इंटरनेट नसलेल्या दुर्गम भागात हजेरी लावताना कामगारांना अडचणी येतात. अनेकदा कामावर हजर राहूनही कामगारांची गैरहजेरी लागते. कामाचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. काही कामगारांना वर्षा-दोन वर्षांनी पगार मिळाल्याचेही कौस्तुभ सांगतात. गावाखेड्यात ही रोजगाराची हमी देणारी योजना खरे तर सरकारने अधिक जोमाने पोहोचवणे अपेक्षित होते, परंतु मनरेगाच्या आर्थिक तरतुदीत कपात करून सरकारने गरीब कष्टकरी जनतेचे नुकसान केले आहे, अशी तक्रार देखील कौस्तुभ यांनी नोंदवली आहे.
मनरेगा योजना काय आहे?
मनरेगा योजना 2005 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याद्वारे सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या मदतीने, ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाते. या योजनेंतर्गत महिलांसाठी किमान एक तृतीयांश नोकऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील गरीब आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी ही एक महत्त्वाची हमी देणारी कामगार योजना म्हणून उदयास आली आहे. या योजनेचे जागतिक बँकेकडून कौतुकही केले गेले आहे.
