अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) यांनी आज अर्थसंकल्प 2023 सादर केला. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी अनेक घोषणा केल्या. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, गोबर-धन-योजनेअंतर्गत (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) 10,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. एक कोटी शेतकऱ्यांकडून नैसर्गिक शेती (Natural Farming) करण्यात येईल असे सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले. देशात कीटकनाशकांसाठी 10,000 बायो इनपुट सेंटर सुरू करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यासोबतच देशात 10,000 बायो-इनपुट केंद्रे उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की 5% कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस अनिवार्य असेल.
गोबर-धन योजना काय आहे?
गोबर-धन योजना सुरू करण्याची घोषणा प्रथम 1 फेब्रुवारी 2018 रोजी करण्यात आली होती, जी आता केंद्र सरकार पुढे नेत आहे. ग्राम स्वच्छतेवर सकारात्मक परिणाम करण्यासाठी आणि गुरेढोरे आणि सेंद्रिय कचऱ्यापासून संपत्ती आणि ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SMB-G) अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मॅनेजमेंट घटकाचा एक भाग म्हणून गोबर-धन एप्रिल 2018 मध्ये भारत सरकारने लॉन्च केला होता. गोबरधन ग्रामीण भागातील गावांना त्यांच्या गुरांचा कचरा, शेतीचा कचरा आणि सेंद्रिय कचरा सुरक्षितपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी मदत करते. हे गावांना त्यांच्या कचऱ्याचे संपत्तीत रूपांतर करण्यास, पर्यावरणीय स्वच्छता सुधारण्यास आणि वेक्टरजन्य रोगांना आळा घालण्यास मदत करते.
गोबर-धन योजनेचे फायदे
- गोबर-धन योजनेअंतर्गत जनावरांचे मलमूत्र किंवा पेंढा, पाने इत्यादी शेतातील घनकचरा सामग्रीचा वापर कंपोस्ट, बायोगॅस किंवा बायो सीएनजी बनवण्यासाठी केला जाईल.
- या योजनेचा लाभ भारतातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
- गोबर-धन योजना भारतात सुरू झाल्याने प्रदूषण कमी होईल. आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल.
- या योजनेंतर्गत त्यांच्या जनावरांचे शेण आणि शेतातील घनकचरा साहित्य शेतकऱ्यांकडून विकत घेऊन त्याचे बायोगॅसमध्ये रूपांतर केले जाईल.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने गोबर-धन योजना 2023 अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे.
- ज्यावर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागणार आहे.
- या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात वैयक्तिक, सामुदायिक, बचत गट किंवा गोशाळा सारख्या स्वयंसेवी संस्थांच्या स्तरावर शेणापासून बायोगॅस संयंत्रे उभारता येतील.
