अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) यांनी आज देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला. अर्थमंत्र्यांचा हा सलग पाचवा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पादरम्यान सरकारने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यामध्ये काही सुधारणा सुचविल्या जात असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा (Banking Regulation Act) प्रस्तावित करण्यात आला आहे. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की सेबीला (SEBI) अधिक सक्षम केले जाईल.
आयएफएससी कायदा
आपल्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी आयएफएससी (IFSC) कायद्यात बदल करण्याची घोषणा केली, आता विदेशी बँका आयएफएससी (IFSC) बँक ताब्यात घेऊ शकतील. आर्थिक नियामक नियमांचे पुनरावलोकन करतील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोना असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने आहे. चालू वर्षासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7 टक्के असू शकतो. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यांनी सांगितले की भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील 10 व्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर पोहोचली आहे.
