Union Budget 2023: सरकारी मालकी असलेल्या कंपन्यांचे समभाग विक्री करुन सरकार भांडवल उभारणी करणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात विविध सरकारी कंपन्यांमधील 51 हजार कोटी रुपयांचे समभाग सरकार विक्री करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बजेटमध्ये याबाबत माहिती दिली. मागील चार वर्षांपासून निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण झाले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणावर विरोधकांची कायम टीका होत आली आहे. मात्र, सरकारने गुंतवणूक कमी करण्यासाठी धोरण आखले आहे.
कोणत्या कंपन्या आहेत निशाण्यावर? (Govt targeted companies for disinvestment)
पुढील आर्थिक वर्षात सरकार शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, NMDC स्टील लिमिटेड कंपनी, BEML, HLL लाइफ केअर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैझाग स्टील या कंपन्यांमधील समभाग सरकार विक्री करणार आहे. पुढील आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू झाल्यानंतर निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
दरम्यान, IDBI या सरकारी बँकेतील समभाग विक्रीची प्रक्रिया चालू वर्षात सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. BEML आणि Shipping कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे समभाग विक्रीची प्रक्रिया नियामक संस्थांच्या पूर्ततेअभावी प्रलंबित पडली आहेत. मात्र, पुढील आर्थिक वर्षात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. अनेक सरकारी उपक्रमातील सरकारी गुंतवणूक काढून घेण्यासाठी सरकारने नियोजन आखले आहे.
मागील महिन्यात सरकारने एअर इंडियाचे संपूर्ण खासगीकरण केले. त्यामुळे एअर इंडियावर आता टाटा कंपनीची मालकी आली आहे. एअर इंडियाचे 100% शेअर्स टाटा कंपनीकडे आहेत. इतरही अनेक सरकारी उपक्रमातील गुंतवणूक सरकारने कमी केली आहे. तोट्यातील सरकारी उपक्रमही खासगी कंपन्यांना विकले आहेत.
