प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी माध्यमांना दिली. देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रचार प्रसार व्हावा आणि सामान्यांना सार्वजनिक वाहतूक सेवा कमी पैशात उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने शहर बस सेवा वाढवण्यासाठी 'पीएम-ईबस सेवे'ला मंजुरी दिली असल्याचे मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, "केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएम ई-बस सेवेला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यावर सुमारे 57,613 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच ही योजना देशभरातील 100 हून अधिक शहरांमध्ये सुरु केली जाणार आहे. देशभरात येत्या काही दिवसांत सुमारे 10,000 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस पुरवल्या जातील."
इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर वाढणार!
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘ग्रीन एनर्जी’ (Green Energy) या संकल्पनेवर भर दिला होता. कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन व्हावे यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. याचाच भाग म्हणून सरकारच्या या निर्णयानुसार देशाच्या विविध भागांमध्ये इलेक्ट्रिक बसेस चालवल्या जाणार आहेत.
#WATCH | During a briefing on Union Cabinet decisions, Union Minsiter Anurag Thakur says "PM E-Bus Seva has been given approval. Rs 57,613 crores will be spent on this. Around 10,000 new electric buses will be provided across the country" pic.twitter.com/op6EqBgAZZ
— ANI (@ANI) August 16, 2023
या इलेक्ट्रिक बसेस पर्यावरणपूरक असणार आहेत. तसेच पेट्रोल-डीझेलचा वापर नसल्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक देखील नागरिकांना स्वस्तात अनुभवता येणार आहेत. सर्वसामन्यांच्या खिशावरचा भार यामुळे हलका होईल आणि पर्यावरणाची देखील काळजी राखली जाईल असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, देशातील 169 शहरांपैकी 100 शहरे यासाठी निवडण्यात आली आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी चॅलेंज पद्धतीने देशभरातील काही शहरांची निवड केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरी भागात राबवणार योजना
ही योजना मुख्यत्वे शहरी भागात चालवली जाणार आहे. पुणे-मुंबई सारख्या शहरांत ई-बसेस आधीपासूनच चालवल्या जात आहेत. याचा विस्तार छोट्या शहरांमध्ये केला जाणार असून, याचा फायदा मध्यमवर्गीयांना होणार आहे.
मध्यमवर्गीयांना डोळ्यासमोर ठेऊन येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना राबवली जाणार आहे. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात प्रधानमंत्री मोदी यांनी मध्यमवर्गीयांना गृहकर्जावरील व्याजदरात अनुदान देण्याची देखील घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर PM e-Bus Seva Scheme ही योजना देखील मध्यमवर्गीयांना डोळ्यासमोर ठेऊनच आखली गेली आहे. शहरी आणि निम-शहरी भागातील मध्यमवर्गीयांचा कामानिमित्त, व्यवसायानिमित्त होणार प्रवास सुखकर आणि कमी खर्चात होणार आहे.
