Transunion Cibil report: गेल्या काही वर्षांपासून महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारी स्तरावर वेगवगेळ्या उपाययोजना केल्या जात आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांच्यात अर्थसाक्षरता वाढवणे यासाठी सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था देखील पुढाकार घेत आहेत. या सर्व गोष्टींचे सकारात्मक परिणाम आता बघायला मिळत आहेत. ट्रान्सयुनियन सिबिल या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका अहवालात याबद्दल विस्ताराने माहिती देण्यात आली आहे.
सध्याच्या काळात पुरुषांपेक्षा महिलांना कर्ज देणे अधिक सुरक्षित मानले जात आहे. कर्जदारांवर केलेल्या संशोधनात ही बाब समोर आली आहे. बँकांना देखील आता ही गोष्ट समजून आली असून ते देखील महिलांना कर्जवाटप करताना महिलांना प्राधान्य देत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळेच गेल्या काही वर्षांत देशात महिला कर्जदारांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत झपाट्याने वाढली आहे. ट्रान्सयुनियन सिबिल या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीच्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे स्त्रिया केवळ कर्ज घेण्यातच नव्हे तर त्यांची वेळेत परतफेड करण्यातही पुरुषांपेक्षा सरस आहेत. महिलांना कर्ज देणे हे पुरुष कर्जदारांना कर्ज देण्यापेक्षा कमी जोखमीचे असते असे बँकांचे मत बनले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. क्रेडिट माहिती कंपनी TransUnion CIBIL ने हे मूल्यांकन (Transunion Cibil Data) सादर केले आहे.
Table of contents [Show]
महिलांसाठी उत्तम क्रेडिट स्कोअर
अहवालानुसार, 57 टक्के महिलांचा क्रेडिट स्कोअर 'उत्तम' श्रेणीत असून, पुरुषांच्या बाबतीत हे प्रमाण 51 टक्के इतके आहे. किरकोळ स्वरूपातील कर्जे सामान्यतः सुरक्षित मानली जातात कारण बहुतेकदा अशा कर्जांसाठी घर, व इतर मालमत्ता गहाण ठेवली जाते. TransUnion CIBIL च्या अहवालात असे देखील म्हटले गेले आहे की वैयक्तिक कर्जे आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी घेतली जाणारी कर्जे देखील महिलांमध्ये लोकप्रिय होत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, महिलांची कर्ज घेण्याची क्षमता वाढणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सामाजिक विकासासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते.
व्यवसायासाठी महिला घेतायेत कर्ज
देशातील महिला सुवर्ण कर्ज (Gold Loan), ग्राहक कर्ज (Consumer Loan) आणि वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) घेण्यास प्राधान्य देतात. महिला आता उच्च शिक्षण घेत आहेत आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र देखील होत आहेत. सोबतच महिलांचा उद्योजक बनण्याकडे देखील कल वाढतो आहे. या आकडेवारीनुसार महिला आता व्यवसाय कर्ज घेण्यात देखील आघाडीवर आहेत आणि एकूण व्यावसायिक कर्जांमध्ये महिलांचा वाटा 32 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
वरील अहवालातून भारतीय अर्थव्यवस्थेत होत असलेले सकारात्मक बदल बघायला मिळतायेत. महिलांची वाढती अर्थसाक्षरता येणाऱ्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे बदल घडवून आणणार आहे.
भारतीय महिलांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान
The Importance of Gender Equality in Finance: महिलांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत ऐतिहासिक असे योगदान दिले आहे आणि सध्याच्या काळात महिला महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.विविध आव्हाने आणि अडथळ्यांचा सामना करूनही, महिलांनी कृषी, उद्योग, सेवा आणि उद्योजकता यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. भारताची अर्थव्यवस्था देखील कृषी क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. कृषी क्षेत्रात,एकूण कर्मचार्‍यांपैकी सुमारे 65% कर्मचारी या महिला आहेत आणि पेरणी, तण काढणी, कापणी आणि काढणीनंतरच्या कामांसारख्या विविध कामांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. पशुधन व्यवस्थापन आणि दुग्धव्यवसायातही महिला महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
परंतु, सामाजिक आणि सांस्कृतिक नियमांमुळे जमिनीची मालकी आणि कृषी संसाधनांवर नियंत्रण या संदर्भात त्यांचे योगदान मर्यादित आहे.बऱ्याच वेळा महिला या ‘कामगार’ म्हणूनच राबतात, पितृसत्ताक समाजरचनेमुळे महिलांना संपत्तीत वाटा मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो.
औद्योगिक क्षेत्रात वस्त्रोद्योग, हस्तकला, अन्न प्रक्रिया यासारख्या उद्योगांमध्ये महिलांचा सहभाग दिवसेंदिवस वाढत आहे. आरोग्य सेवा, शिक्षण, व्यवस्थापन क्षेत्र यासह सेवा क्षेत्रातही महिला महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत.
अलिकडच्या वर्षांत, भारतात महिला उद्योजकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. महिला स्वत:चा व्यवसाय सुरू करून आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीत हातभार लावत आहेत. भारत सरकारने महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम सुरू केले आहेत.
लिंग-आधारित भेदभावाचा सामना
महिलांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान महत्वाचे असूनही, भारतीय महिलांना अजूनही लिंग-आधारित भेदभाव, असमान वेतन, शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा अभाव आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत असलेले मर्यादित प्रतिनिधित्व यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. सर्वसमावेशक विकासाचा आराखडा तयार करताना त्यात महिलांना किती संधी दिली जाते यावर येणाऱ्या कळात लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. उद्योगक्षेत्रात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढते आहे ही खरे तर आनंदाची बाब आहे.
