देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रात येणाऱ्या काळात महत्वाचे बदल पाहायला मिळणार आहेत. 4 जी आणि 5 जी नेटवर्कच्या क्रांतीनंतर आता देशभरातील सामान्य ग्राहकांना स्वस्तात स्मार्टफोन उपलब्ध करून देण्याच्या विचारात TRAI असल्याचे समजते आहे. TRAI म्हणजेच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India). ही संस्था देशातील दूरसंचार क्षेत्रातील विविध धोरणविषयक निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी करत असते.
TRAI ने एक परिपत्रक जारी केले असून त्याद्वारे देशभरातील सामान्य नागरिकांकडून स्मार्टफोन विषयी मते मागवली आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपभोग सर्वांना घेता यावा यासाठी सरकारी स्तरावर काही उपाययोजना करता येतात का याची चाचपणी TRAI करणार आहे.
काय मागवल्या सूचना?
TRAI ने जारी केलेल्या पत्रानुसार सामान्य नागरिकांकडून स्मार्टफोनच्या किमतीबाबतचे मत मागवण्यात आले आहेत. सोबतच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी स्मार्टफोन निर्मात्या कंपन्यांनी कोणकोणत्या सुविधा उपलब्ध अक्रून द्यायला हव्यात याबाबतही विचार मांडण्यासाठी नागरिकांना आमंत्रित केले आहे.
तसेच स्मार्टफोन वापरण्याबाबत सामान्य नागरिकांचे मत काय आहे, ते खरेदी करताना कोणत्या गोष्टींचा विचार करतात, त्यांना स्मार्टफोन घेणे परवडते का? स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी ते कर्ज घेतात का? कोणत्या बँकेचे किंवा वित्त संस्थेचे ते कर्ज घेणे पसंत करतात आदी विषयांशी संबंधित माहिती नागरिकांकडून मागवण्यात आली आहे.
‘मेड इन इंडिया’ला देणार पाठबळ?
यानिमित्ताने भारतीय नागरिकांचा स्मार्टफोन खरेदी करण्याबाबतचा दृष्टीकोन समजून घेण्यात येणार आहे. तसेच याद्वारे ‘मेड इन इंडिया’ म्हणजेच भारतीय बनावटीच्या स्मार्टफोन्सचा प्रचार आणि प्रसार करता येतो का? त्यासाठी काय उपापयोजना कराव्यात यासाठीची धोरण निश्चिती केली जाऊ शकते असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. येत्या 31 ऑक्टोबर पर्यंत नागरिकांना TRAI च्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन याबाबत आपली मते मांडता येणार आहेत.
सोबतच डिजिटल डिवाईडच्या (Digital Divide) समस्येचे निराकरण करण्यासाठी TRAI या निमित्ताने प्रयत्न करणार आहे.
