देशातील सेमी हायस्पीड ट्रेन म्हणून ‘वंदे भारत एक्सप्रेसला’ (Vande Bharat Express) ओळखलं जातं. या ट्रेनचं जाळं आता देशभरात पसरवण्यात ध्येय सरकारने डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. लवकरच प्रवाशांना वंदे भारतच्या स्लीपर ट्रेनमधून प्रवास करता येणार आहे. त्याकरिता 200 नवीन स्लीपर गाड्यांची निर्मिती करण्याची निविदा भारतीय रेल्वेने काढली होती. ही निविदा दोन कंपन्यांनी जिंकली होती. त्यासाठी त्यांनी सर्वात कमी बोली लावली होती.
भारतीय रेल्वेच्या नियमांनुसार आता या दोन कंपन्यांना 200 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनवण्याचे कंत्राट दिले जाणार आहे. सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या पहिल्या कंपनीला 120 ट्रेन बनवण्याचे कंत्राट दिले जाईल, तर सर्वात कमी बोली लावणाऱ्याला दुसऱ्या कंपनीला 80 गाड्या बनवण्याचे कंत्राट देण्यात येईल. कोणत्या कंपन्यांनी ही बोली लावली आणि साधारण किती बोली लावली जाणून घ्या.
'या' कंपनीने सर्वात कमी बोली लावली आणि जिंकली
रेल्वे अधिकार्‍यांच्या माहितीनुसार, रशियाच्या CJSC ट्रान्समॅशहोल्डिंग आणि रेल विकास निगम लिमिटेड (TMH-RVNL) कन्सोर्टियमने 200 सेमी-हाय-स्पीड वंदे भारत ट्रेन्स तयार करण्यासाठी सर्वात कमी बोली लावली आणि ती जिंकली सुद्धा. दोन्ही कंपन्यांची एकूण बोली मिळून 58,000 कोटी रुपये बजेट तयार झाले आहे. या दोन कंपन्यानंतर BHEL-Titagarh Wagon Consortium ने तिसऱ्या क्रमांकावर सर्वात कमी बोली लावली.
किती डब्यांची असेल स्लीपर ट्रेन?
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 16 डब्यांची असून ती लांबच्या पल्ल्यासाठी चालवण्यात येईल. हे डबे महाराष्ट्रातील लातूर रेल्वे कारखान्यात आणि चेन्नईतील आयसीएफमध्ये तयार करण्यात येतील. सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या पहिल्या कंपनीवर देखभाल व इतर काम सोपविण्यात येणार आहे. ही कंपनी लातूरच्या कारखान्यात ट्रेनचे उत्पादन करणार आहे. तर दुसरी कंपनी उर्वरित 80 वंदे भारत गाड्यांची निर्मिती चेन्नईच्या कारखान्यात करण्यात येणार आहे.
इतका असेल एक ट्रेन बनवण्याचा खर्च
पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, रशियन कंपनीने एका ट्रेनसाठी 120 कोटी रुपयांची बोली लावली होती, जी याअगोदर तयार केलेल्या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनपेक्षा कमी आहे. रेल विकास निगम लिमिटेड (TMH-RVNL) कन्सोर्टियमने एक ट्रेन बनवण्यासाठी 128 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. या दोन्ही ट्रेनची बोली मिळून 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनवण्यासाठी 58,000 कोटी रुपये खर्च येणार आहे, ज्यामध्ये 35 वर्षांचा देखभाल खर्चही समाविष्ट करण्यात आला आहे.
