भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख विकसनशील देशांपैकी एक आहे. एकीकडे अनेक विकसित देशांचा विकास दर हा 5 टक्क्यांपेक्षा कमी असताना, भारताचा विकास दर सातत्याने 6-7 टक्क्यांच्या वर राहिलेला आहे. भारताची विविध क्षेत्रातील उत्पादन व निर्यात क्षमताही वाढली आहे. असे असले तरीही बेरोजगारी आणि गरिबी या दोन प्रमुख समस्यांचा सामना अर्थव्यवस्थेला करावा लागत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था (India's Economy) सध्या ब्रिटनला मागे टाकत जगात चौथ्या स्थानी आहे. भारताचा जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलरवर पोहचला असून, अर्थव्यवस्था लवकरच जपान व जर्मनीला मागे टाकत तिसऱ्या स्थानावर पोहचेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, एकीकडे अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली तरीही दुसरीकडे देशातील नागरिकांची गरिबी दूर करण्यात हवे तेवढे यश मिळताना दिसत नाहीये. देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न खूपच कमी आहे.
गरीब व श्रीमंत यातील अंतर दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. देशातील 1 टक्के लोकांकडे जवळपास 40 टक्के संपत्ती आहे. दुसरीकडे मागील दशकभरात गरिबी दूर करण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना व उपक्रम राबवण्यात आले आहेत. यात सरकारला यश देखील मिळताना दिसत असले तरीही हे प्रयत्न अपुरे पडताना दिसतात
गरिबी निर्मूलनातील यश
स्वातंत्र्य प्राप्तीपासूनच सरकारकडून गरिबी निर्मूलनासाठी (Poverty in India) विविध कार्यक्रम राबवण्यात आले आहेत. गरिबी व दरडोई उत्पन्नाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळोवेळी विविध समित्या देखील स्थापन करण्यात आल्या. जागतिक बँकेनुसार, दिवसाला 2.15 डॉलर किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असणऱ्या व्यक्तीचा दारिद्रय रेषेंतर्गत समावेश होतो. हा आकडा लक्षात घेतल्यास भारतात 1977 मध्ये गरिबीचे प्रमाण 63.11 टक्के होते. तर 2021 मध्ये हा आकडा 11.9 टक्क्यांवर पोहचला आहे.
समित्यांचा विचार केल्यास लकडवाला समितीनुसार, 1993-94 मध्ये देशातील एकूण दारिद्र्याचे (Rural vs Urban Poverty in India) प्रमाण 36 टक्के होते. शहरात हा आकडा 32.4 टक्के तर ग्रामीण भागात हा आकडा 37.3 टक्के होता. तर रंगराजन समितीनुसार, 2011-12 मध्ये देशातील एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण 29.5 टक्के एवढे होते. समितीनुसार, या कालावधीत ग्रामीण भागात 30.9 टक्के तर शहरी भागात 26.4 टक्के दारिद्रय होते.
15 वर्षात 41 कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर
सरकारकडून गरिबी निर्मूलनासाठी राबवण्यात आलेल्या योजनांना (Poverty alleviation programmes) मागील दोन दशकांमध्ये मोठे यश मिळाले आहे. जन धन योजना, अन्न धान्य योजना, ग्रामीण भागात वीज, गॅस, पेयजल पुरवठ्याचा गरिबी निर्मूलनात मोठा वाटा आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांकानुसार, भारताला गरिबी निर्मूलनात मोठे यश आले आहे.
या निर्देशांकानुसार, 2005-2006 ते 2019-2021 या 15 वर्षांच्या कालावधीत भारतातील 41.5 कोटीलोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. 2005-06 मध्ये देशातील सुमारे 64.5 कोटी लोकांचा गरिबी रेषेंतर्गत समावेश होता. तर 2015-16 मध्ये हा आकडा 37 कोटींवर पोहचला. तर 2019-21 मध्ये ही संख्या 23 कोटी इतकी होती.
2015-16 ते 2019-21 या कालावधीत ग्रामीण भागातील गरिबीत 32.59 टक्क्यांवरून 19.28 टक्क्यांपर्यंत घट झाली. तर शहरात याच कालावधीत 8.65 टक्क्यांवरून 5.27 टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे दिसून आले.
आर्थिक असमानतेत प्रचंड वाढ
भारतातील वाढती असमानता हा देखील चिंतेचा विषय आहे. दिवसेंदिवस देशातील गरीब व श्रीमंत यांच्यातील आर्थिक दरी वाढत चालली आहे. ऑक्सफॅमच्या रिपोर्टनुसार, देशातील 1 टक्के लोकांकडे एकूण संपत्तीपैकी जवळपास 40 टक्के संपत्ती आहे. तर तळातील 50 टक्के लोकांकडे केवळ 3 टक्के संपत्ती एकवटली आहे. या आकडेवारीवरून देशातील आर्थिक विषमता स्पष्टपणे दिसून येते.
भारतातील दरडोई उत्पन्न हे इतर देशांच्या तुलनेत फारच कमी असल्याचे दिसून येते. एकीकडे अर्थव्यवस्था वाढत असताना त्याचा परिणाम मात्र दरडोई उत्पन्नावर होताना दिसत नाही. 2022-23 मध्ये सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न हे 1 लाख 72 हजार रुपये एवढे होते. मागील दशकभरात दरडोई उत्पन्न वाढले असले तरी त्या प्रमाणात नागरिकांचा विकास झाल्याचे दिसून येत नाही.
भारतातील ग्रामीण भागातील गरिबीची कारणे काय?
| मालमत्तेचे असमान वितरण | ग्रामीण भागातील गरिबीचे प्रमुख कारण हे मालमत्तेचे असमान वितरण व उत्पन्नातील तफावत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, एकूण लोकसंख्येतील जवळपास 83 कोटी नागरिक ग्रामीण भागात राहतात. म्हणजे जवळपास 69 टक्के लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव्यास असली तरीही उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत शहरात उपलब्ध आहेत. याशिवाय, ग्रामीण भागात अनेकांकडे शेकडो एकरची मालकी असते, तर काहींकडे उत्पन्नाचे माध्यमच नसते. यामुळे दिवसेंदिवस ग्रामीण भागातील गरिबीचा आकडा वाढत चालला आहे. |
| ऐतिहासिक पार्श्वभूमी | भारतातील ग्रामीण गरिबीला कारणीभूत ऐतिहासिक पार्श्वभूमी देखील आहे. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात भारतातील कुटीर उद्योग, कृषी क्षेत्राची अवस्था बिकट झाली. या काळात मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून होती. ब्रिटिशांचे शेतीविषयक धोरण जाचक होते. तसेच, जमिनीदारी व मध्यस्थाच्या पद्धतीमुळे अनेकांना जमिनी गमवाव्या लागल्या. |
| शेतीवरील निर्भरता | आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 च्या आकडेवारीनुसार, एकूण लोकसंख्येपैकी अजूनही जवळपास 47 टक्के लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु, शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे खूपच तोकडे आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) आकडेवारीनुसार जुलै 2018- जून 2019 मध्ये कृषीमधून एका कुटुंबाला मिळणारे सरासरी मासिक उत्पन्न हे फक्त 10,218 रुपये एवढे होते. याचाच अर्थ शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या मोठी असली तरीही यातून मिळणारे उत्पन्न फारच कमी आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागात गरिबीचे प्रमाण शहराच्या तुलनेत अधिक दिसून येते. |
| निरक्षरता व कौशल्याचा अभाव | निरक्षरता व कौशल्याचा अभाव हे देखील ग्रामीण भागातील प्रमुख कारण आहे. ग्रामीण भागातील साक्षरतेचे प्रमाण हे जवळपास 68 टक्के आहे. तर शहरात हाच आकडा 84 टक्क्यांवर जातो. त्यामुळे शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील बेरोजगारी व गरिबीचा आकडा मोठा दिसतो. त्यातही महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. केवळ शेतीवर उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने इतर कौशल्यांचा देखील अभाव दिसून येतो. |
| पायाभूत सुविधांचा अभाव | ग्रामीण भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा अभाव पाहायला मिळतो. रस्ते, वीज, पाणी अशा मुलभूत सुविधा आजही अनेक गावांपर्यंत पोहचलेल्या नाहीत. पायाभूत सुविधाच उपलब्ध नसल्याने उद्योग धंदे देखील या भागांमध्ये स्थापन झालेले नाहीत. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने गरीबीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. |
| सामाजिक कारणे | भारतातील ग्रामीण भागातील गरिबी मागे सामाजिक कारणे देखील आहे. जातिय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार सारख्या गोष्टी आजही ग्रामीण भागात पाहायला मिळतो. पारंपारिक पद्धतीने सुरू असलेल्या व्यवसायातच अनेक कुटुंब आजही अडकून पडल्याचे पाहायला मिळते. याशिवाय, ग्रामीण भागातील महिलांना शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. |
भारतातील शहरी भागातील गरिबीची कारणे काय?
| लोकसंख्या | लोकसंख्या वाढ हा भारतातील अनेक समस्यांमागचे मूळ कारण आहे. 2011 च्या जणगणनेनुसार, एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 37.11 कोटी (31.16 टक्के) नागरिक हे शहरात राहतात. परंतु, एवढ्या लोकसंख्येसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. नागरिकांना रोजगाराच उपलब्ध नसल्याने गरिबीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच जाणणार आहे. प्रचंड मोठी लोकसंख्या असल्याने याचा शहरातील पायाभूत सुविधांवर देखील परिणाम पाहायला मिळतो. |
| स्थलांतर | ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. रिपोर्टनुसार, 2020-21 पर्यंत, भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ⅓ नागरिक स्थलांतरित आहेत. यामध्ये शहरी भागातील प्रमाण हे 34.6 टक्के आहे. स्थलांतराचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे लग्न आणि शहरी भागात उपलब्ध असलेली रोजगाराची संधी. मात्र, रोजगाराच्या मर्यादित संधी उपलब्ध असल्याने अनेकांना कमी पगारात नोकरी करावी लागते. |
| कौशल्याचा अभाव | भारतातील साक्षरतेचा दर मागील काही दशकांमध्ये वाढला आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. परंतु, यामध्ये दर्जेदार शिक्षण व कौशल्याचा अभाव पाहायला मिळतो. पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण झालेल्यांना त्यांच्या योग्यतेनुसार नोकरीची संधीच उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. तसेच, कौशल्याचा अभाव असल्याने चांगली नोकरी टिकून ठेवता येत नाही. यातून गरिबीचे चक्र सुरूच राहते. |
| पायाभूत सुविधांचा अभाव | ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरात देखील पायाभूत सुविधांचा अभाव पाहायला मिळतो. वाहतूक, आरोग्य सेवा सारख्या अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे नागरिकांच्या जीवनमानावर नकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतो. रिपोर्टनुसार, 2001 मध्ये शहरी भागातील जवळपास 1.05 कोटी कुटुंबे झोपडपट्टीत राहत होती. तर 2011 मध्ये हा आकडा 13.75 कोटींवर पोहचला. शहरी भागातील अनेकांना निवृत्तवेतन, विमा, आरोग्यसेवा सारख्या सामाजिक सुरक्षा सेवांचा देखील लाभ मिळत नाही. |
| महागाई आणि असमानता | एकीकडे महागाई वाढत असताना, वेतनात मात्र कोणतीही वाढ दिसून येत नाही. घर, अन्न आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत, त्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. भारतातील जवळपास 83 टक्के नागरिक हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे त्यांना नियमित वेतन, भत्ते व इतर फायदे मिळत नाही. यातून उत्पन्न असमानता वाढत चालल्याचे दिसून येते. |
गरीबी दूर करण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना
भारताने स्वातंत्र्य प्राप्तीपासूनच देशातील गरिबी दूर करण्यावर भर दिला आहे. विविध पंचवार्षिक योजना, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी 1971 मध्ये गरिबी हटाओचा दिलेला नारा ते मनरेगा योजनेपर्यंत, प्रत्येक सरकारकडून गरिबी व रोजगाराची समस्या सोडवण्यासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत.
सरकारकडून राबवण्यात आलेल्या योजनांचा परिणाम देखील पाहायला मिळाला आहे. नीती आयोगाच्या रिपोर्टनुसार, 2015-16 ते 2019-21 या काळात 13.50 कोटी लोक बहुआयामी गरिबीतून बाहेर आले आहेत. सरकारकडून गरिबी निर्मूलनासाठी राबवण्यात आलेल्या अशाच काही योजनांबाबत जाणून घेऊया.
| रोजगार योजना | नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून गरिबी दूर करण्यासाठी सरकारकडून सर्वाधिक प्रयत्न केला जातो. यासाठी सरकारकडून विविध रोजगार व कौशल्य विकास योजना देखील राबवल्या जात आहे. सरकारकडून ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा नावाने जगातील सर्वात मोठा रोजगार हमी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. याशिवाय, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, पीएम स्वनिधी, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया असे अनेक कार्यक्रम व योजना राबवण्यात येत आहेत. |
| मोफत धान्य | सरकारद्वारे देशभरात रेशन कार्ड धारकांना मोफत अन्न धान्याचे वाटप केले जाते. नागरिकांना बहुआयामी गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी या योजनेला मोठे यश लाभले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा फायदा देशातील जवळपास 80 कोटी नागरिकांना होत आहे. त्याआधी अत्योंदय अन्न योजनेंतर्गत मोफत धान्य वाटप केले जात असे. |
| आवास योजना | देशातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत. राजीव गांधी आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील लाखो नागरिकांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. |
| विमा योजना | सरकारकडून गरिबी निर्मूलनासोबतच नागरिकांच्या आर्थिक समावेशनसाठीही अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आम आदमी विमा योजना याचीच काही उदाहरणे. या योजनेच्या माध्यमातून नागरिक बँक व आरोग्यसेवेशी जोडले गेले. |
आर्थिक समावेशन, समग्र शिक्षण, मोफत गॅस, पेयजल, वीज पुरवठा यामध्ये सुधारणा झाल्याने गरिबीचे प्रमाण कमी करण्यात सरकारला यश आले आहे. 2030 पर्यंत पूर्णपणे गरिबीचे उच्चाटन करण्याचे संयुक्त राष्ट्राचे शाश्वत विकास ध्येय आहे. भारताकडूनही या दिशेने काम केले जात आहे.
सरकारकडून राबवण्यात आलेल्या या योजनेचा परिणाम गरिबी निर्मूलनासाठी होत असला तरीही अधिक ठोस उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. अजूनही देशातील मोठा वर्ग बहुआयामी गरिबीत अडकलेला दिसून येतो. कौशल्यभिमुख शिक्षण व रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसेच, वाढत चाललेली आर्थिक विषमता कमी करण्यावर भर देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
