केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात लावलेल्या विंडफॉल टॅक्स दरात (windfall Tax) पुन्हा एकदा बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने चालू वर्षाच्या जुलै महिन्यामध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील कर आणि देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावरील अतिरिक्त कर यापूर्वी लावले होते.
असे असतील नवे दर
भारतातून होणाऱ्या डिझेल निर्यातीवरील करात प्रति लिटर तीन रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. 8 रुपये प्रति लिटरवरून 5 रुपये प्रति लिटर असा करण्यात आलेला आहे. याचबरोबर एटीएफ निर्यातीवरील कर प्रति लिटर 3.5 रुपयांनी कमी करण्यात आलेला आहे. हा कर प्रति लिटर 5 रुपायांवरून 1.5 रुपये प्रति लिटर असा करण्यात आलेला आहे. तसेच, देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील करसुद्धा कमी करण्यात आलेला आहे. हा कर आता प्रति टन 4 हजार 900 रुपयांवरून 1 हजार 700 रुपये करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा ओएनजीसी आणि वेदान्त लिमिटेडसारख्या तेल उत्पादकांना होण्याची शक्यता देखील आहे.
1 जुलैपासून केंद्र सरकारकडून विंडफॉल कराची अंमलबजावणी सुरू केली होती. यावेळी दर पंधरवडय़ाला याबाबतचा फेरआढावा घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले होते. हे नवीन दर १६ डिसेंबरपासून लागू झालेले आहेत. देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांना खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतारांचा होणारा अतिरिक्त आर्थिक फायदा कमी करण्यासाठी अशा तेलावर सुरुवातीला जुलै महिन्यात 23 हजार 250 रुपये प्रति टन अतिरिक्त कर (windfall tax) लावण्यात आलेला होता. ज्यावेळी या नवीन कराची घोषणा झाली तेव्हाच केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाकडून प्रत्येक पंधरवडयाला तेलाच्या जागतिक पातळीवरील किमतीचा अंदाज घेऊन फेरआढावा घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने घोषित केलेले हे नवे दर शुक्रवारपासून लागू झाले असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती नरमल्याने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
Windfall Tax म्हणजे काय?
तेल उत्पादन कंपन्यांना कोणतीही अतिरिक्त संसाधने खर्च न करता अनपेक्षितपणे झालेल्या मोठय़ा नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणून त्याला ‘विंडफॉल टॅक्स’ म्हटले जाते. स्थानिक पातळीवर उत्पादित खनिज तेलावर लावलेल्या Windfall Tax मुळे केंद्र सरकारला 66 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.
