कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण सुरूच (biggest drop in crude oil) आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात, किंमत प्रति बॅरल 80 डॉलरवरून 73 डॉलर प्रति बॅरलवर आली आहे. अवघ्या 5 दिवसांत दर 8 टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या मते, ब्रेंटच्या किमतीतील घसरण ही 2016 नंतरची सर्वात मोठी आहे. त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. मात्र, या विक्रीतून भारतीय कंपन्यांना मोठा फायदा होत आहे. सरकारी तेल कंपन्या एचपीसीएल (HPCL), बीपीसीएल (BPCL), आयओसीने (IOC) 15 महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बदल केलेला नाही.
Table of contents [Show]
एका लिटरवर 10 रुपये कमाई
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, तेल कंपन्या पेट्रोलवर 10 रुपये/लिटर नफा कमावत आहेत, परंतु पूर्वीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी किरकोळ किमती कमी केल्या नाहीत. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की डिझेलच्या विक्रीवर कंपन्यांना 6.5 रुपये/लिटरचा तोटा होत आहे. प्रमुख तेल कंपन्यांनी 15 महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बदल केलेला नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी कमाईची संधी
कच्च्या तेलाच्या घसरणीचा थेट फायदा एचपीसीएल (HPCL), बीपीसीएल (BPCL), आयओसीने (IOC) या कंपन्यांना होणार आहे. त्याचबरोबर टायर उत्पादक कंपन्या, पेंट कंपन्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
भारताला किती फायदा होईल?
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 80 टक्के परदेशातून खरेदी करतो. त्यासाठी परकीय चलनाच्या गंगाजळीतून मोठ्या प्रमाणावर डॉलर खर्च करावे लागतात. अशा परिस्थितीत जेव्हा जेव्हा क्रूड स्वस्त होते तेव्हा भारताचा फायदा होतो. तेल स्वस्त झाले की आयात कमी होत नाही, पण भारताचा व्यापार संतुलनही कमी होते. रुपयाला फायदा होतो, तो डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होतो आणि महागाईही नियंत्रणात येते. बाहेरून स्वस्त कच्चे तेल आल्यावर देशांतर्गत बाजारातही त्याचे भाव कमी राहतील हे उघड आहे.
अर्थव्यवस्थेला थेट फायदा
कच्च्या तेलाच्या किमतीत एक डॉलरची घट होत असताना भारताच्या आयात बिलात सुमारे 29 हजार दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली आहे. 10 डॉलरच्या कपातीमुळे 2 लाख 90 हजार डॉलर्सची बचत. सरकार एवढी बचत करणार असेल, तर हा फायदा सरकार सर्वसामान्यांपर्यंत नक्कीच पोहोचवेल, हे उघड आहे.
