Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Onion Prices : कांद्याच्या किंमती वाढल्या, भाववाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज

Onion Prices

महाराष्ट्रात सामान्यतः वडापाव आणि भेळीसोबत कांदा देण्याची पद्धत आहे. बहुतांश ठिकाणी भेळीसोबत तर कांदा दिलाच जातो. मात्र आता कांद्याच्या किमती वाढल्या असल्याने भेळ प्रेमींना कोरडीच भेळ खावी लागत आहे. आधीच तेल, बेसन पीठ आणि इतर जिन्नस महागल्याने भाववाढ झालेला कांदा सध्या वडापाव आणि भेळीतून गायब झाल्याचे पाहायला मिळते आहे.

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर देशभरात कांद्याच्या किंमती महाग झाल्यामुळे सामान्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आधीच अपुऱ्या उत्पादनामुळे हिरव्या पालेभाज्या, कडधान्ये यांच्या किंमती देखील महागल्या आहेत. अशातच कांद्याच्या किमतीने सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे.

किती महागले कांदे?

मागील वर्षाच्या कांद्याच्या किंमतीचा अंदाज घेतला तर कांद्याच्या किंमती जवळपास 57 टक्क्यांनी महागले आहेत. अचानक झालेली ही कांद्याची भाववाढ सामन्यांचे किचन बजेट बिघडवत आहे. किरकोळ बाजारात 30 रुपये किलो दराने विकला जाणारा कांदा आता 47 रुपये किलोदाराने विकला जातो आहे. किलोकिलोने कांद्याची खरेदी करणारे ग्राहक आता पाव किलो, अर्धा किलो कांदे खरेदी करताना दिसत आहेत.

वडापाव आणि भेळीतून कांदा गायब!

महाराष्ट्रात सामान्यतः वडापाव आणि भेळीसोबत कांदा देण्याची पद्धत आहे. बहुतांश ठिकाणी भेळीसोबत तर कांदा दिलाच जातो. मात्र आता कांद्याच्या किमती वाढल्या असल्याने भेळ प्रेमींना कोरडीच भेळ खावी लागत आहे. आधीच तेल, बेसन पीठ आणि इतर जिन्नस महागल्याने भाववाढ झालेला कांदा सध्या वडापाव आणि भेळीतून गायब झाल्याचे पाहायला मिळते आहे.

सरकार 'बफर स्टॉक' विकणार

कांद्याच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आता सज्ज झाली आहे. कांद्याची साठेमारी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाईचे निर्देश अन्न व पुरवठा मंत्रालयाने केली आहे. सोबतच कांद्याचा बफर स्टॉक 25 रुपये किलो दराने ग्राहकांना विक्री करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

भाववाढ झालेले कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने बफर साठ्यातील कांदा विक्रीसाठी काढला आहे. नाफेड (NAFED) आणि भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ (NCCF) या दोन संस्थांच्या माध्यमातून ही विक्री केली जाणार आहे. यामुळे साठेमारी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना आळा बसेल आणि किंमती नियंत्रणात राहतील असा सरकारला विश्वास आहे.