1 एप्रिल पासुन सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात म्युच्युअल फंडाबाबत सरकारने एक निर्णय लागू केला आहे. डेब्ट म्युच्युअल फंडावर असलेले दीर्घकालीन भांडवली नफा आणि इन्डेक्सेशनचे फायदे आता सरकारने काढून घेतले आहेत. आणि हा निर्णय सरकारने जाहीर केल्यापासून गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. काहींनी आपली डेब्ट फंडातली गुंतवणूक काढून घेऊन हायब्रिडमध्ये पैसे गुंतवायला सुरुवातही केली आहे. आणि ज्यांनी 31 मार्चपूर्वी तसं केलं नाही ते आता करण्याच्या विचारात आहेत. पण, नेमकं काय करायचं आणि नवीन नियमामुळे त्यांच्या म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओवर नेमका काय परिणाम होणार आहे याबद्दल अनेकांकडे स्पष्टता नाही.
Table of contents [Show]
गुंतवणूकदार द्विधा मनस्थितीत
24 मार्च 2023 ला केंद्रसरकारने म्युच्युअल फंडावरच्या करपद्धतीत बदल जाहीर केले. आणि 1 एप्रिलपासून ते लागू होतील असंही स्पष्ट केलं. यात महत्त्वाचा बदल होता तो डेब्ट फंडावरच्या म्युच्युअल फंडावरच्या करांचा. इथून पुढे डेब्ट फंडाला पूर्वी मिळत असलेली दीर्घकालीन भांडवली नफ्यातून सूट मिळणार नाही. तसंच इन्डेक्सेशनचा फायदाही मिळणार नाही. तर डेब्ट फंडातून मिळालेल्या नफ्यावर बँकेतल्या मुदतठेवीप्रमाणेच कर आकारला जाईल. या निर्णयामुळे डेब्ट फंडात नियमित गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणुकदारांची मनस्थिती द्विधा झाली.
काहींनी तर आपली डेब्ट फंडातली गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली. पण, तज्ज्ञांनी असा कोणताही निर्णय घेताना विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे. कारण, डेब्ट फंडातून हायब्रिड फंडात पैसे टाकणे म्हणजे गुंतवणुकीची जोखीम वाढवणे. कारण, डेब्ट पेक्षा हायब्रिडमध्ये जोखीम जास्त आहे. त्यामुळे आधी गुंतवणूकदारांनी आपली जोखमीची तयारी तपासून मग निर्णय घ्यावा, असा सल्ला गुंतवणूक तज्ज्ञ देत आहेत. तसंच सगळ्या हायब्रिड फंडांवर LTCG चा फायदा मिळत नाही. इक्विटी हिस्सेदारी जास्त (म्हणजे पुन्हा जोखीम) असलेल्या फंडातच तो मिळतो, हे ही तज्ज्ञांनी नजरेस आणून दिलं आहे.
म्हणूनच दीर्घ काळात म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना सरकारी निर्णयांचा फारसा परिणाम आपल्या गुंतवणूक निर्णयांवर होऊ देऊ नये असाच सल्ला तज्ज्ञ देतात.
अल्पकालीन गुंतवणूकीसाठी पर्याय
म्युच्युअल फंडातल्या बॅलन्स योजना, इक्विटी बचत योजना, इक्विटी ओरिएंटेड हायब्रिड योजना या ज्या योजना आहेत, त्या स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करतात. स्टॉक नेहमीच धोकादायक असातात म्हणजेच त्यात रिस्क असते. आणि जर का गुंतवणूकदार अल्प मुदतीसाठी यामध्ये गुंतवणूक करीत असेल तर, या योजना त्यासाठी योग्य नाहीत. अल्पकालीन गुंतवणूकीसाठी पैसे म्युच्युअल फंड मध्ये टाकावे, असा सल्ला तज्ञ देतात.
गुंतवणूकीस द्या पाच वर्षाचा कालावधी
तुमच्याकडे किमान पाच वर्षाचा कालावधी असल्यास, तुम्ही संतुलित योजना, संतुलित लाभ योजना, इक्विटी बचत योजना इत्यादींमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करू शकता. या योजना तुम्हाला चांगला परतावा आणि उत्तम कर आकारणी देऊ शकतात. तसेच जर का गुंतवणूकदार आतिरिक्त जोखीम उचलण्यास तयार असतील, तर मग असे करण्यास हरकत नाही, असेही मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
रेपो दर कायम
तर आता चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) आज रोपो दर काय ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि आरबीआय ने देखील बँकांना 6.50 टक्के दरातच कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणूकीतून विशेषत: डेट फंडातून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
