रशिया - युक्रेन युद्धामुळे (Russia - Ukraine War) G7 देशांनी रशियाकडून (Russia) तेल खरेदी (Crude Oil Cap) करण्यावर मर्यादा आणली आहे. अर्थातच, याचा फटका रशियाला बसतो आहे. कारण, आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यांच्या तेलाला मागणी घटली आहे. अशावेळी भारताने आपली तेलाची गरज भागवण्यासाठी रशियाकडून तेल खरेदी करणं सुरूच ठेवलं आहे. अलीकडेच दोन्ही देशांमध्ये तेलाचा व्यवहार आणि तो ही भारतीय रुपयांमध्ये पार पडला.
आता याची परतफेड म्हणून रशियाने भारताला अवजड जहाजं बांधून देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवाक यांनी भारताचे रशियातील राजदूत पवन कपूर यांना आमंत्रण देऊन त्यांच्यासमोर हा प्रस्ताव ठेवला आहे.
रशियातल्या भारतीय दूतावासाकडून एक प्रसिद्धीपत्रक काढण्यात आलं आहे. आणि त्यामध्ये या प्रस्तावाची माहिती देण्यात आली आहे. रशियाबरोबर तेलासाठी भारत करत असलेला करार इथून पुढे सुरूच राहणार असल्याचं केंद्रसरकारने म्हटलंय.
परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस जयशंकर यांनीही संसदेत बोलताना, ‘जिथून स्वस्त मिळतं तिथून कच्चं तेल खरेगी करण्याची केंद्रसरकारची भूमिका असल्याचं म्हटलं होतं.’ भारत कच्च्या तेलासाठी रशियाला देत असलेला दर आंतरराष्ट्रीय बाजारापेक्षा कमी आहे. शिवाय हा व्यवहार रुपयामध्ये करता येत असल्यामुळे देशाचं परकीय चलन यातून वाचतं.
आता रशियाने एक पाऊल पुढे टाकत व्यापारी मैत्रीचा आणखी एक हात पुढे केला आहे. जहाज बांधणी तसंच जहाजं लीजवर देणं असा उल्लेख या प्रस्तावात आहे. करार झालाच तर तो नेमका कसा असेल, भारत त्यासाठी उत्सुक आहे का, या गोष्टींची अजून कुठलीही स्पष्टता नाही.
पण, रशियाबरोबरच्या आर्थिक सहकार्यासाठी भारत तयार असल्याचं केंद्रसरकारने पूर्वीच म्हटलं आहे.
