2021-22 या आर्थिक वर्षात भारतात 84.84 अब्ज अमेरिकन डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाल्याचं वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने अधिकृत आकडेवारी देताना स्पष्ट केलं आहे. हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. मंत्रालयाने ही आकडेवारी देताना आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. 2014-15 या आर्थिक वर्षात देशात 45.15 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी परकीय गुंतवणूक आली. आणि तेव्हापासून हा आकडा कायम चढाच राहिला आहे.
‘भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला जागतिक बाजारपेठेनं दिलेला हा प्रतिसाद आहे,’ या शब्दांत वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रसरकारने सध्या 27 उद्योग क्षेत्रांमध्ये मेक इन इंडियाला प्राधान्य दिलं आहे. आणि या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक होत आहे.
या 27 क्षेत्रांमध्ये 15 क्षेत्रं ही उत्पादन प्रक्रियेतही आहेत. यामध्ये ऊर्जा, हरित ऊर्जा, अवजड उद्योग, वाहन उद्योग अशा उद्योगांचा समावेश आहे. तर इतर 12 क्षेत्रं ही सेवा पुरवणारे उद्योग आहेत. आणि सेवा क्षेत्रात खासकरून भारताचा वृद्धीदर जास्त आहे.
आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रासाठी केंद्रसरकारने आर्थिक वर्षं 2021-22 साठी 1.97 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आणि या क्षेत्रातून आतापर्यंत 62.4 मिलियन इतकी रोजगार निर्मितीही झाली आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षापासून भारताने खरंतर परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत 100 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या गुंतवणुकीचं उद्दिष्टं ठेवलं आहे. थेट परकीय गुंतणुकीमुळे भारताचे दोन महत्त्वाचे फायदे होतात.
एक म्हणजे देशात परकीय चलन येऊन अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण थांबवता येते. आताही कोव्हिडच्या काळात रुपयामध्ये घसरण झाली. आणि रुपया डॉलरच्या तुलनेत 83 पर्यंत खाली आला. पण, इतर विकसनशील देशांमधील अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत रुपयाची पडझड नियंत्रित होती.
दुसरं म्हणजे भारतीय अर्थसंकल्प हा कायम तुटीचा अर्थसंकल्प असतो. म्हणजे यात ताळेबंद मांडताना आपल्याकडे येणारे पैसे कमी असतात. आणि आपल्याकडून होणारी आयात जास्त असते. यामुळे अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट मोठी असते. त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत असतो. पण, परकीय गुंतवणुकीत बाहेरून पैसे येत असल्यामुळे ही तूट उलट भरून निघते.
