भारत सरकार तांदळाच्या निर्यातीवर घातलेले निर्बंध (Rice Export Ban) मागे घेऊ शकते. देशांतर्गत बाजारात तांदळाच्या वाढत्या किमती स्थिर झाल्यानंतर आणि पुरवठ्यात सुधारणा झाल्यानंतर सरकार तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी मागे घेण्याचा विचार करू शकते. त्याचबरोबर सरकार आपल्या साठ्यातील तांदूळ खुल्या बाजारात विकण्याचाही विचार करत आहे. अहवालानुसार, सरकारकडे तांदळाचा पुरेसा साठा आहे, त्यामुळे कल्याणकारी योजनांद्वारे तांदूळ पुरवण्यात सरकारला कोणतीही अडचण येणार नाही. संपूर्ण जगात भारताचा तांदूळ व्यापारातील वाटा सुमारे 40 टक्के आहे. भारत सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर घातलेले निर्बंध मागे घेतल्यास जगभरातील तांदळाच्या किमती खाली येण्यास मदत होईल. अन्नधान्याच्या महागाईत घट झाल्यानंतर सरकार या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करत आहे.
तांदूळ निर्यात करण्याची परवानगी मागणार
सप्टेंबर 2022 मध्ये सरकारने पांढऱ्या आणि तपकिरी तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यानंतर तांदूळ निर्यात करणे महाग झाले होते. यासोबतच तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवरही सरकारने बंदी घातली होती. या निर्णयामुळे देशातील 60 टक्के तांदूळ निर्यातीवर परिणाम झाला. निर्यात मर्यादा रद्द करण्याची मागणी तांदूळ निर्यातदार संघटना सरकारकडे करणार आहे. तसेच तांदळाच्या निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची विनंतीही असोसिएशन करणार आहे. यासोबतच दहा लाख टन तुटलेला तांदूळ निर्यात करण्याची परवानगीही मागितली जाणार आहे.
तांदळाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
त्याचवेळी, तांदळाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार आपल्या राखीव निधीतून 2 दशलक्ष तांदूळ विकण्याचा विचार करत आहे. तो गिरण्यांना ठराविक दराने विकला जाईल. खरे तर सरकारने बिगर बासमती तांदळाच्या काही जातींच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात कर लावला होता. यासोबतच तांदळाच्या निर्यातीवरही कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय 9 सप्टेंबर 2022 पासून लागू झाला आहे.
