Loan Recovery Harassment: कोणतेही कर्ज घेतल्यास त्याचे हप्ते फेडण्यास एक ठराविक मुदत असते. बँक कर्जाच्या बदल्यात तारणही ठेवून घेते. भारतामध्ये शेतीकामासाठी, गृह, वाहन, उद्योग, वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यासोबतच इतरही अनेक प्रकराचे कर्ज मोठ्या बँका, पतसंस्था, सहकारी बँका आणि छोट्या -मोठ्या वित्तीय संस्थांकडून घेतले जाते. मात्र, कर्जाची परतफेड करण्यात अनेकांना अडचणी येतात. कर्जाचे हप्ते चुकल्यानंतर वित्तीय संस्था कर्ज वसूलीसाठी प्रयत्न करते. त्यात अनेक कर्जदारांना मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागतो.
लोन डिफॉल्टर म्हणजे कर्ज बुडीत करणारे सर्वच कर्जदार हे जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवत नाहीत. त्यामागे अनेक कारणे असतात. (Harassment by Recovery Agents) जसे की, अवकाळी पावसामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकत नाही. उद्योग व्यवसायातील नुकसान, आपत्ती यामुळे व्यावसायिक कर्जाचे हप्ते थकतात. कोरोना साथीदरम्यान, सर्व प्रकारच्या कर्जाची परतफेड करणे किती अवघड होऊन बसले होते हे सर्वांना माहितीच आहे.
कोरोना काळात बँकांनी आणि वित्तीय संस्थांनी कर्ज वसूली करू नये, असे आदेशच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काढले होते. मात्र, कोविड साथ संपल्यानंतर पुन्हा वसूली सुरू झाली. अद्यापही अल्प आणि लघू उद्योग कोरोनाच्या धक्क्यातून सावरले नाही. त्यांच्यावरील कर्ज तसेच आहे. जीएसटीमुळे लहान उद्योगांना व्यवसाय करणे अवघड जात आहे. अशातच कर्ज फेडीसाठी बँकांनी तगादा लावाल तर त्यांच्या त्रासात आणखी वाढ होते.
कर्ज वसूली करणाऱ्या एजंटकडून कर्जदारांचा मानसिक त्रास होत असल्याच्या अनेक घटना घडतात. काही कर्जदार तर या त्रासाला कंटाळून जीवनही संपवतात. मात्र, आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. बँकांवरही अनुत्पादित कर्ज कमी करण्याचा दबावही वाढत आहे. त्यामुळे काही वित्तीय संस्थांनी एजंटद्वारे कर्ज वसूली करताना गैरप्रकाराचा अवलंब सुरू केला. सतत फोन करणे, घरी येऊन विचारणा, नोटिसा पाठवणे, धमकी देणे, कुटुंबियांना धमकी, मानहानी असे प्रकार घडतात. यावर चाप बसवण्यासाठी आरबीआयने नियमावली आणली आहे.
काय आहे आरबीआयची नियमावली? (RBI guidelines against loan recovery harassment)
- कर्ज वसूली एजंट ज्या प्रकारे काम करतात त्याची जबाबदारी वित्तीय संस्थांची असेल.
- एजंट कर्जदाराला धमकी, शिवीगाळ करू शकत नाही. तसेच शारीरिक इजा पोहचवू शकत नाहीत.
- कर्ज वसूलीला गेल्यावर कर्जदाराशी कोणताही गैरव्यवहार करू नये.
- सार्वजनिक रित्या कर्जदाराला अपमानास्पद वागणूक देऊ शकत नाही.
- कर्जदाराच्या वैयक्तिक आयुष्यात घुसखोरी करू शकत नाही.
- धमकीचे फोन आणि मेसेजेस करू शकत नाहीत.
- कर्जदाराला सकाळी आठ ते सायंकाळी सातच्या आतच फोन करू शकतात.
वसूली एजंटच्या त्रासापासून बचाव करण्यासाठी काय कराल? (How to deal with loan recovery agent harassment)
जर तुम्हाला एजंट त्रास देत असेल तर त्याचे फोन कॉल्स, मेसेजेस, रिकॉर्डिंग जमा करू ठेवा. तुम्हाला त्रास दिला याचा पुरावा म्हणून ते कामाला येईल.
तत्काळ पर्याय म्हणून तुम्ही पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकता. पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली नाही किंवा सहाय्य केले नाही तर सिव्हिल कोर्टात सुरक्षेसाठी अर्ज दाखल करू शकता. तसेच मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई मागू शकता.
एजंट कर्जवसूलीसाठी त्रास देत असेल तर तुम्ही कर्जदार बँकेकडेही तक्रार करू शकता. मात्र, बँक एजंटवर तत्काळ कारवाई करण्याची शक्यता कमीच असते. मात्र, मानसिक त्रास दिल्याचे सर्व पुरावे तुम्ही बँकेच्या अधिकाऱ्यांपुढे सादर करून दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकता.
यानंतरही त्रास देणे सुरूच राहिल्यास तुम्ही थेट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे मेलद्वारे तक्रार करू शकता. कर्जवसूलीबाबतच्या आरबीआयच्या नियमावलीत स्पष्ट म्हटले आहे की, कर्जवसूलीच्या तक्रार आरबीआय अत्यंत गांभीर्याने घेते. आरबीआय अशा वित्तीय संस्थेला एंजट नेमण्यापासून निर्बंध घालू शकते. सतत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वित्तीय संस्थेवर आरबीआयकडून कारवाई होते.
बँक वसूली एजंटने तुमच्या घरी येऊन धिंगाणा घातला किंवा तुमच्या नातेवाईकांना, मित्रपरिवाराला कर्जवसूलीसाठी फोन केला. शेजाऱ्यांसमक्ष शिवीगाळ, धमकी दिली तर तुम्ही बँक आणि त्या एजंटविरोधात मानहानीचा दावा करू शकता. तुमच्या परवानगीशिवाय तुमच्या घरात, मालमत्तेत प्रवेश केल्यासही तुम्ही पोलिसांत तक्रार दाखल करू शकता.
