रिझर्व्ह बँकेनं मे महिन्यात रेपो दरात अनपेक्षितपणे 0.40% वाढ केली होती. त्यानंतर पाठोपाठ जूनमध्ये बँकेने रेपो दर 0.50% वाढवत कर्जदारांना झटका दिला होता. शुक्रवारी 5 ऑगस्ट 2022 रोजी 'आरबीआय'कडून हाच कित्ता गिरवला जाईल. पतधोरणात बँकेकडून किमान 0.50% दरवाढ अपेक्षित आहे. (RBI Set मागील सहा महिन्यांपासून जनता महागाईने त्रस्त आहे. विशेष म्हणजे खाद्यान्नांच्या किंमती आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचे वाढलेले भाव यामुळे महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. त्यातच मे महिन्यांपासून सर्वच प्रकारची कर्जे महागली आहेत. महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दरवाढ हाच कठोर उपाय तूर्त गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यापुढे असेल.
यंदा मॉन्सून समाधानकारक राहील. जेणेकरुन बाजारात कृषी मालाचा पुरवठा सुरळीत राहील आणि तिसऱ्या तिमाहीनंतर महागाईचा पारा खाली येईल, असे शक्तिकांत दास यांनी गेल्या पतधोरणात म्हटलं होतं. जूनमध्ये सरकारसाठी क्रूड ऑईलची खरेदी सरासरी 105 डॉलरने झाल्यास 2022-23 मध्ये महागाई दर 6.7% राहील, असाही अंदाज त्यांनी व्यक्त केला होता. महागाई रोखण्यासाठी 'फेडरल रिझर्व्ह'ने ज्या आक्रमकपणे व्याजदर वाढवले आहेत, त्यातुलनेत रिझर्व्ह बँक अजूनही सावधपणे पावले उचलत आहे. 'फेडरल'ने व्याजदरात 2.25% वाढ केली तर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर 0.90 टक्क्याने वाढवला.
बँकेकडून रेपो दरात किमान 0.50% वाढ केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. काहींच्या मते तो 0.25 ते 0.40% ने वाढवला जाऊ शकतो. यापूर्वीच दोन महिन्यांत 'आरबीआय'ने दोनदा रेपो दर वाढवून सामान्यांना झटका दिला होता. तसं पाहिलं तर रेपो दर 4.90% आहे. जो अजूनही कोरोनापूर्व काळातील दराच्या तुलनेत कमीच आहे. त्यामुळे बँकेला व्याजदर वाढवण्यासाठी आणखी वाव असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, महागाईने बँकेची मात्र डोकेदुखी वाढवली आहे. एप्रिलमध्ये महागाई दर 7.80% होता, तो जूनमध्ये 7.01% इतका झाला. सलग सहा महिने महागाई दर 6% हून अधिक आहे. महागाई 7 टक्क्यांवर राहणे परवडणारी नाही, असे 'आरबीआय'चे म्हणणे आहे. यामुळे आर्थिक वृद्धीचा वेग मंदावेल. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार बाजारातील अतिरिक्त रोकड तरलता (Surplus Liquidity)सातत्याने कमी झाली आहे. 4 एप्रिल 2022 रोजी अतिरिक्त रोकड तरलता 8.12 लाख कोटी इतकी होती. हे प्रमाण 28 जुलै 2022 रोजी 76,034 कोटी इतके खाली आले आहे.
दिर्घ मुदतीच्या कर्जांना बसेल फटका (Long Term Loan will affect)
रिझर्व्ह बँकेनं शुक्रवारी रेपो दर वाढवला तर दिर्घ मुदतीच्या कर्जांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे 20 वर्ष कालावधीचे कर्ज 7% ने सुरु असल्यास आणि RBIने रेपो दर 0.50% वाढवला तर या कर्जाच्या परतफेड कालावधीत जवळपास 18 ते 20 EMI ची भर पडेल. जर तुम्हाला कर्जफेडीचा कालावधी वाढवायचा नसेल आणि तुमचा कर्जदर किमान 0.50% ते 0.75% वाढला तर कर्जाचा मासिक हप्ता प्रती 1 लाख रुपयांमागे सरासरी 4000 ते 5000 रुपयांनी वाढेल. त्यामुळे कर्ज महाग होणे हे दिर्घ मुदतीच्या कालावधीतील कर्जदारांसाठी तापदायक आहे.
रुपया मजबूत होण्यासाठी ठोस धोरण आवश्यक (Rupees Depriciation)
गेल्या महिन्यात डॉलरसमोर रुपयाने पत्कारलेली सपशेल शरणागती हा रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीतला सर्वांत महत्वाचा आणि कळीचा मुद्दा असेल. 21 जुलै 2022 रोजी चलन बाजारात रुपयाचे मूल्य विक्रमी 80.06 या सार्वकालीन नीचांकी पातळीवर गेले. यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता बळावली आहे. रुपयाचे अवमूल्यन आयात वस्तू महागण्यास कारणीभूत ठरेल. शिवाय अवमूल्यन थोपवण्यासाठी बँकेनं केलेल्या भरमसाठ डॉलर विक्रीने परकीय चलन साठा कमी झाला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परकीय चलन बाजारांमधील उलथापालथ आणि त्याचे रुपयावर होणारे परिणाम आणि रुपया मजबूत होण्यासाठी बँकेला पतधोरणात रोडमॅप सादर करावा लागेल.
अमेरिका, युरोपाच महागाईचा कहर, मंदीचे संकेत
जागतिक स्तरावर महागाई आणि त्यावर केंद्रीय बँकांचे धोरण पाहिले तर बहुतांश बँकांनी मागील तीन महिन्यांत आक्रमकपणे व्याजदर वाढवले आहेत. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेची केंद्रीय बँक फेडरल रिझर्व्हने (Federal Reserve) प्रमुख व्याजदर तब्बल 0.75% ने वाढवला होता. अमेरिकेत महागाईने मागील 40 वर्षांतील रेकॉर्ड मोडला होता. युरोपियन केंद्रीय बँकेनं ( ECB) देखील 11 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा व्याजदर वाढीचा निर्णय घेतला. युरोपाचा महागाई दर 8.6% इतका वाढला आहे. त्यामुळे ECB ने कर्जाचा दर 0.50% आणि ठेवीदर देखील 0.50% इतका वाढवला होता. नजीकच्या काळात मंदीचा प्रभाव वाढण्याचे भाकीत या बँकांनी केलं आहे.
image source- https://bit.ly/3NInJ3r
