गेल्या एकाही दिवसांपासून देशभरात हिरव्या पालेभाज्या, टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे देखील महागले आहेत. यात भर पडली ती डाळी आणि कडधान्यांची. गेल्या काही महिन्यांत तूर, मसूर या रोजच्या आहारातील डाळींचे भाव देखील कडाडले आहेत. येत्या काही महिन्यात डाळींचे भाव आणखी वाढणार असल्याचा अंदाज आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे खरीप पिकांच्या लागवडी हंगामात डाळींची लागवडच कमी झाली आहे.
Table of contents [Show]
लागवड कमी का?
ICRA रिसर्चच्या अहवालानुसार, सुरुवातीच्या काही दिवसांत धो-धो कोसळणाऱ्या पावसाने ऑगस्टमध्ये मात्र दडी मारली आहे. त्यामुळे खरीप पिकांच्या पेरणीची शक्यता धूसर झाली आहे. 28 जुलैपर्यंतच्या पीक-पाहणी अहवालानुसार मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा पेरण्या कमी झाल्या आहेत. याचाच अर्थ की येत्या काही महिन्यात रब्बी पिकाचा साठा संपल्यानंतर, ऑक्टोबर पर्यंत डाळींचे भाव आणखी वाढण्याचा अंदाज आहे. पावसाने अशीच दडी मारली तर ऑगस्ट महिनाअखेरीपर्यंत देखील लागवडीची शक्यता कमी असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
या राज्यांमध्ये पेरणी कमी
सरकारच्या पीक-पाहणी अहवालानुसार एकूण खरीप पिकातील कडधान्यांचा वाटा 11.3 टक्क्यांनी घटला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 1.23 दशलक्ष हेक्टरने पेरणी घटली आहे. केवळ कडधान्येच नाही तर कापूस, मका, बाजरी आणि सोयाबीन या पिकांची पेरणी देखील रोडावली आहे. राज्यांबद्दल बोलायचे झाले तर कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात खरीप पिकांच्या लागवडीत घट झाली आहे.
सरकार काय उपापयोजना करणार?
खरीप पिकांची लागवड कमी झाल्यामुळे येणाऱ्या काळात डाळींचे आणि इतर अन्नधान्यांची आवक कमी होणार आहे. साहजिकच या वस्तूंच्या किमती देखील वाढणार आहेत. मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत वाढल्यास सामान्य नागरिकांना आर्थिक भर सहन करावा लागू शकतो. अन्न वितरण व्यवस्थेत कुठलाही नकारात्मक परिणाम होऊ नये आणि अन्नधान्यांच्या किमती नियंत्रित राहाव्यात यासाठी सरकार या वस्तूंची परदेशी आयात थांबवू शकते. देशांतर्गत पुरवठा करणावर सरकारचे मुख्य लक्ष राहणार आहे. सोबतच साठेमारी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर देखील सरकार अंकुश ठेवू शकते.
दोन-तीन महिन्यापूर्वी तुरीची डाळीची आवक कमी झाल्यानंतर साठेमारी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात अन्न व पुरवठा मंत्रालयाने धडक कारवाई केली होती. तशीच कारवाई सरकार करण्याच्या पवित्र्यात आहे. तसेच रब्बी पिकांचा देखील सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
अनुदानित चना डाळ आणि टोमॅटोची विक्री!
देशभरात टोमॅटोचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून 70 रुपये किलो दराने सरकारने दिल्ली-एनसीआर परिसरात टोमॅटो विक्री सुरू केली होती. तसेच ‘भारत डाल’ नावाने 60 रुपये किलो दराने चणा डाळीची विक्री देखील सरकार करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर वाढत्या खाद्यान्नाच्या किमती लक्षात घेता सरकार स्वतःचा अशाप्रकारच्या अनुदानित खाद्यान्नांची विक्री करू शकते.
