निवासी मिळकतीत 40 टक्के सवलत (Discount) कायम राहावी, यासाठीचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी 40 टक्के सूट मिळण्याबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचं आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय घेणार असल्याचं सांगितलं होतं. मिळकत कराची बिलं 30 एप्रिलपर्यंत भरण्यासंबंधी पालकमंत्र्यांनी आदेश काढला. एक महिन्याच्या मुदतीत दंड आकारणी होणार नाही. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar) यांनी याबाबतची सविस्तर माहिती दिली.
Table of contents [Show]
थकबाकीसह आली मोठी बिलं
राज्य सरकारनं काढलेल्या आदेशानुसार 2019पासून 40 टक्के सवलत रद्द करण्यात आलेली आहे. ही सवलत 1969पासून देण्यात येत होती. यामुळे 2019पासून नवीन आकारणी होतेय. या नव्या आकारणी झालेल्या 1 लाख 65 हजार मिळकतींना 100 टक्के दरानं मिळकत कर आकारणी होतेय. आधीच्या आकारणी झालेल्या मिळकतींकडूनही 40 टक्क्यांची सवलत रद्द करण्यात आलेली आहे. सहाजिकच अनेक मिळकतधारकांना थकबाकीसह मोठी बिलं आली आहेत. यात पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थी करत मुदत वाढवून दिलीय.
काय म्हणाले होते पालकमंत्री?
40 टक्क्याची सूट रद्द केल्यानंतर 2019नंतर मोठ्या रकमेची बिलं मिळकतधारकांना आली. त्यामुळे मोठ्या रोषाचं वातावरण तयार झालं. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही मुदत सध्या वाढवून दिली आहे. दरम्यान, नागरिकांनी ही बिलं भरू नयेत, असं ते मागच्या सप्टेंबरमध्ये म्हणाले होते.
कॅगचा अहवाल काय?
थकबाकीच्या रकमेच्या मोठ्या आकड्यांनंतर नागरिकांमध्ये रोष आहे. याविषयी विरोधात असलेल्या महाविकास आघाडीसह भाजपानंदेखील या मिळकतकरात सवलत मिळण्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेणार असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र आर्थिक वर्ष सुरू होऊनही अद्याप निर्णय झालेला नाही. 40 टक्क्यांची सूट दिल्यानं महापालिकेचं आर्थिक नुकसान होत असल्याचं निरीक्षण महालेखा परीक्षकानं म्हणजेच कॅगनं नोंदवलं होतं. त्याच पार्श्वभूमीवर 2019मध्ये ही सवलत बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता.
महापालिकेची अडचण
सर्वपक्षीय प्रतिनिधींच्या मागणीनंतर आता मंत्रिमंडळाचा काय निर्णय येतो, याकडे नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र आर्थिक वर्ष सुरू होऊनही निर्णय न झाल्यानं महापालिकेची अडचण झालीय. निर्णयास किती विलंब लागेल याची कल्पना नसल्यानं महापालिकेनं आर्थिक वर्ष 2023-24 या वर्षासाठीच्या मिळकत कर बिलांचं वाटप पुढच्या महिन्यापासून म्हणजेच 1 मेपासून करण्याचा निर्णय घेतलाय.
करात 5 टक्के सूट
31 मेपर्यंत मिळकर कर भरणाऱ्यांना करामध्ये 5 टक्के सवलत मिळते. आताच्या परिस्थितीनुसार त्यातही बदल करण्यात आला आहे. 30 जूनपर्यंत ती मुदत वाढवल्याचं विक्रम कुमार यांनी सांगितलंय. 40 टक्क्यांची सवलत लागू राहणार की नाही किंवा कधीपासून याची कोणतीही निश्चिती सध्या नाही. कारण त्यावर बिलांची छपाई अवलंबून असल्याचं विक्रम कुमार म्हणाले. 40 टक्क्यांची सवलत रद्द केली तर नागरिकांचा रोष तर सवलत दिल्यास महापालिकेचं नुकसान अशा परिस्थितीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर नेमका काय निर्णय येतो, याकडे पुणे महापालिका आणि मिळकतधारकांचं लक्ष लागलेलं असणार आहे.
