Property Tax: मालमत्ता कर म्हणजे काय? तो कसा गणला जातो?

Property Tax: एखाद्या व्यक्ती किंवा समूहाच्या नावावर असलेल्या जागा, प्लॉट, आस्थापने यांच्यावर लावला जाणाऱ्या कराला मालमत्ता कर (Property Tax) म्हणतात. सर्व प्रकारच्या नागरी सेवा ड्रेनेज, साफसफाई पाणीपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती किंवा नवीन रस्ते बांधणी, पायाभूत सुविधा देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून हा कर (Tax) गोळा केला जातो. मालमत्तेच्या स्वरूपावर कर भरण्याचा कालावधी हा वार्षिक, त्रैमासिक किंवा मासिक असा ठरलेला असतो.  

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या घरमालक, फ्लॅटमालक, व्यावसायिक गाळे, विविध विकसित आणि अर्धविकसित बांधकाम यांचा मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स) वेगवेगळा असतो. तर धार्मिक प्रार्थनास्थळे, सरकारी इमारती, परदेशी दूतावास इत्यादी मालमत्ता या करमुक्त असतात. तसेच शेतजमीनही करमुक्त आहे.

प्रॉपर्टी टॅक्स कसा गणला जातो? How to calculate property tax?

मालमत्ता कर (Property Tax) हा प्रत्येक राज्यांनुसार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार वेगवेगळ्या पद्धतीने गणला जातो. एखाद्या प्रॉपर्टीवर टॅक्स आकारताना मालमत्तेचा प्रकार, मालमत्तेचे स्थान, वहिवाटीची स्थिती (स्वतःच्या ताब्यात किंवा भाड्याने), मजला आणि चटई क्षेत्र, बांधलेल्या मजल्यांची संख्या, इत्यादी बाबी विचारात घेतल्या जातात.

कोणाला मालमत्ता करात सूट

मालमत्ता करामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती, भारतीय लष्कर, नौदल किंवा संरक्षण दलातील माजी कर्मचारी, बीएसएफ, पोलीस सेवा, सीआरपीएफ आणि अग्निशमन दलातील शहिद जवानांच्या कुटुंबांना मालमत्ता करात सूट दिली जाते. तसेच धार्मिक प्रार्थनास्थळं, शैक्षणिक संस्था, कृषि मालमत्ता यांना मालमत्ता कर लागू होत नाही.

मालमत्ता कर कसा भरायचा

शहर महानगरपालिका कार्यालयात जाऊन किंवा ऑनलाईन पद्धतीने मालमत्ता कर भरू शकतो. सध्या बहुतेक महापालिकांनी मालमत्ता कर ऑनलाईन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

ऑनलाईन मालमत्ता कर असा भरा 

• महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.
• प्रॉपर्टी टॅक्स टॅबवर जाऊन मालमत्तेचा प्रकार आणि संपूर्ण तपशील भरा. 
• मालमत्तेशी संबंधित सर्व तपशील योग्य आहेत का ते तपासून घ्या.
• पेमेंटसाठी डेबिट/ क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगचा वापर करू शकता.
• पेमेंट केल्यानंतर महानगरपालिकेकडून पावती मिळेल ती जतन करून ठेवा.

मालमत्ता कर भरण्यास उशीर झाला तर

मालमत्ता कर भरण्यास उशीर झाल्यास महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था दंड आकारू शकतात. थकबाकी असलेल्या रकमेच्या 1 ते 2 टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो. कराची थकबाकी अधिक असल्यास महानगरपालिका सदर मालमत्ता सील करू शकते.