भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाढत्या इंधनाच्या किंमतींमुळे ग्राहक इलेक्ट्रिक कार्स आणि इतरही वाहनांना पसंती देत आहेत. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती इंधनावरील वाहनापेक्षा जास्त आहेत. जुलै २०२२ च्या आकडेवारीनुसार देशात सुमारे १३ लाख EV कार रस्त्यावर धावत आहेत. EV कार, सुटे भाग आणि बॅटरी निर्मितीसाठी सरकारने योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, बजेट २०२३ मध्ये ग्राहकांना काही सवलती देण्यात येतील का? हे पहावे लागणार आहे. जर बजेटद्वारे ग्राहकांना EV वाहनांवर सूट मिळणार असेल तर या वाहनांची मागणी आणखी वाढेल.
वाहन कर्जावरील व्याज
सध्या, 31 मार्च 2023 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी मंजूर केलेल्या कर्जावरील व्याज, प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कमाल कर कपातीसाठी पात्र आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची खरेदीदाराकडून पूर्ण परतफेड होईपर्यंत या वजावटीचा दावा केला जाऊ शकतो. करदात्यांना या कर लाभाची मुदत आणखी दोन वर्षे वाढण्याची अपेक्षा आहे, म्हणजे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मंजूर केलेल्या कर्जांसाठी ही मुदत वाढवण्यात येऊ शकते. ही वजावट केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी उपलब्ध आहे आणि हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नाही.
इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणार्‍यांसाठी करातून सूट देण्याचा विचार सरकार करू शकते. ज्या वर्षी इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली त्या वर्षात वन टाइम टॅक्स डिडक्ट केला जाऊ शकतो. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यावर करातून सूट मिळाली तर अनेक जण इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याचा विचार करतील.
इव्ही कनव्हर्जन कीटवरील जीएसटीत कपात
इंधनावर चालणाऱ्या अनेक गाड्या बाजारात आहेत. त्यांना इव्ही मध्ये रुपांतरीत करताना कनव्हर्जन किटची गरज पडते. मात्र, यावर सुमारे १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. यावरील जीएसटी ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला तर अनेक वाहने इव्हीमध्ये रूपांतरित केली जातील. जीएसटी कमी केला तर अनेक जण इव्ही गाड्या वापरण्यास सुरुवात करतील. प्रदूषण कमी करून EV गाड्यांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने या बजेटमध्ये नक्कीच पाऊले उचलायला हवीत.
