Budget 2023 updates: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज बुधवारी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमधून सर्वसामान्य नागरिकांना करातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याचबरोबर दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीवर भर देण्यात आला. औषध निर्मिती क्षेत्रासाठीही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. कोरोनानंतर आरोग्य क्षेत्रावरील सरकारचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. खासगी गुंतवणूक फार्मा क्षेत्रात वाढावी यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
नवनवीन औषधे आणि उपचार पद्धतींचा भारतात विकास व्हावा यासाठी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटवर काम करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. संशोधन आणि विकासासाठी देशभर एक्सलन्स सेंटर्स सुरू करण्यात येणार आहेत. एक्सलन्स सेंटर्स म्हणजे फक्त संशोधनासाठी विशेष सुविधा असणारी सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. या सेंटर्सची निधीची गरज केंद्राद्वारे भागवण्यात येईल.
आरोग्य क्षेत्रात नवतंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन (New technology promotion in Pharma industry)
आरोग्य क्षेत्राला अत्याधुनिक उपकरणे, तंत्रज्ञान, गोळ्या औषधे मिळावेत. परदेशी आयातीवर त्यासाठी अवलंबून राहण्याची वेळ येणार नाही, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जर भारतामध्ये आरोग्य क्षेत्रात क्षमतांचा विकास झाला तर भविष्यात फार्मा क्षेत्राची आयात मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. सध्या आरोग्य क्षेत्रातील उपकरणे निर्मितीसाठी तसेच अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंटसाठी आपल्याला इतर देशांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. जर देशांतर्गत संशोधन मोठ्या प्रमाणावर झाले तर याची गरज पडणार नाही.
भारतीय फार्मा क्षेत्राबाबत अमेरिकेचे मत (Americal opinion on Indian Pharma Industry)
केंद्रीय बजेट सादर होण्यापूर्वी अमेरिकन फार्मा कंपन्यांनी भारतीय फार्मा उद्योगांबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले होते. आरोग्य आणि औषधे क्षेत्रात संशोधन आणि विकासासाठी धोरण आखण्याची गरज आहे, असे अमेरिकन कंपन्यांनी म्हटले होते. भारतातील फार्मा उद्योगांना लागणारा कच्चा माल प्रामुख्याने अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंनग्रेडियंट भारत चीनमधून आयात करतो. मात्र, मागील काही वर्षांपासून भारत आणि चीनमधील संबंध बिघडले आहेत. त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर पडू शकतो किंवा चीनकडून भविष्यात पुरवठाही रोखला जाऊ शकतो. हे अडथळे दूर करण्यासाठी आता केंद्राकडून देशी तंत्रज्ञानावर भर देण्यात येत आहे.
देशांतर्गत क्षमता विकास (Pharma capacity building in country)
आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांना उपकरणे निर्मितीसाठी जे सुटे भाग किंवा उपकरणे लागतात ती परदेशातून आयात केली जातात. या उपकरणांवर आयात शुल्क जास्त असल्याने देशात तयार होणाऱ्या मशिन्सची किंमत देखील जास्त राहते. एकंदर याचा बोजा भारतीय नागरिकांवर पडतो, तसेच त्यांना उपचारही स्वस्तात मिळत नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने देशांतर्गत औषधे आणि उपकरणे निर्मितीसाठी R&D साठी प्रयत्न करण्याचे दीर्घकालीन धोरण आखले आहे.
