Union Budget 2023-24: आगामी केंद्रीय 2023-24च्या अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्रालय आर्थिक व्यवहारांमध्ये पॅन कार्ड (Pan Card) सादर करण्याची आवश्यकता काढून टाकण्याचा विचार करत आहे. त्याऐवजी सरकार आधारकार्डला प्रोत्साहन देणार असल्याची चर्चा आहे. देशातील बॅंका आँणि काही नॉन-बॅंकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांनी व्यवहारांवरील नियम कमी करावेत अशी मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकार हे पाऊल उचलणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
अर्थ मंत्रालयाने यापूर्वी बॅंका आणि नॉन-बॅंकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना आणि अडचणी जाणून घेतल्या होत्या. त्यानुसार बऱ्याच बॅंकांनी आवश्यक कागदपत्रांमधून पॅनकार्ड वगळावे अशी मागणी केली होती. कारण आता बॅंकत खाते सुरू करताना किंवा जुन्या ग्राहकांची खाती बॅंकांनी आधारशी लिंक केली आहेत. त्यामुळे सरकारने फक्त आधार हाच पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा आणि इतर कागदपत्रे कमी करावीत, विशेषत: पॅनकार्ड, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सरकार बॅंकिंग क्षेत्रातील या मागणीचा विचार करून पॅनकार्डला आवश्यक कागदपत्रामधून वगळण्याचा विचार करत आहे.
पॅनकार्ड नसेल तर 20 टक्के टीडीएस लागू!
सध्या, इन्कम टॅक्स कायदा, 1961च्या कलम 206AA नुसार, ज्या व्यवहारांमध्ये पॅनकार्ड दिले जात नाही. अशा व्यवहारांवर 20 टक्के टीडीएस लावण्याची तरतूद आहे. या प्रक्रियेमुळ ग्राहक आणि बॅंकेच्या प्रतिनिधींना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे या कलमामध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी होत आहे.
बॅंकेतील सर्व खाती आधारशी लिंक!
बॅंकांचे असे म्हणणे आहे की, सध्या सर्व नवीन बॅंक खाती आणि बऱ्यापैकी पूर्वीची जुनी खातीसुद्धा खातेदाराच्या आधारशी जोडलेली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांकडून पॅनकार्ड घेण्याऐवजी आधारकार्ड पुरावा म्हणून घेतल्यास सर्व व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच होतील. तसेच इन्कम टॅक्स कायद्यातील 139A(5E) नुसार काही आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅनकार्डऐवजी आधारकार्डचा वापर करण्याची परवानगी मिळते.
