Ola Electric: तुम्ही जर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरचे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. EV स्कूटर खरेदी करताना चार्जरसाठी मोजलेले पैसे ग्राहकांना माघारी मिळणार आहेत. भारतामध्ये इलेक्ट्रिक स्कूटर विक्रीत ओला कंपनी आघाडीवर आहे. 1 लाखांपेक्षा जास्त ग्राहकांना चार्जरचे पैसे आता माघारी मिळणार आहेत. गाडीची किंमत ठरवताना झालेली चूक कंपनीला चांगलीच महागात पडली आहे.
कोणत्या ग्राहकांना फायदा
ओला स्कूटर खरेदी करताना ग्राहकांना चार्जरसाठी वेगळे पैसे द्यावे लागत होते. (Ola Electric charger refund) याविरुद्ध काही ग्राहकांनी आवाजही उठवला होता. तसेच सरकारने या प्रकरणी ओला कंपनीची चौकशी सुरू केली होती. चौकशी सुरू असतानाच ओलाने 130 कोटी रुपये ग्राहकांना रिफंड करण्याचा निर्णय घेतल्याने चौकशी थांबवण्यात आली आहे. 30 मार्च 2023 पर्यंत ज्या ग्राहकांनी Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी केली आहे त्यांना चार्जरसाठी भरलेले पैसे रिफंड मिळतील
500 कोटींचे अनुदान थांबवले
इलेक्ट्रिक स्कूटर बनवणाऱ्या कंपन्यांनी सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी चतुराई दाखवली होती. गाडीची किंमत ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असेल तरच सरकारी अनुदान मिळत होते. त्यामुळे ओलासह काही कंपन्यांनी चार्जर आणि सॉफ्टवेअरची वेगळी किंमत ग्राहकांकडून घेतली होती. मात्रा, आता चार्जरचे पैसे माघारी देण्याचे ओला कंपनीने जाहीर केल्यानंतर कंपनी विरोधातील चौकशी थांबवण्यात आली आहे. (Ola Electric charger refund) गाडीची किंमत ठरवताना ओला कंपनीने दाखवलेली चतुराई नंतर ग्राहकांच्याही लक्षात आली होती. आघाडीच्या माध्यमांनी ओला कंपनीशी याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कंपनीने कोणतेही प्रत्युत्तर दिले नाही.
स्कूटर निर्मितीसाठी 10 हजार कोटींचे अनुदान
इलेक्ट्रिक टू व्हिलर निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारकडून 10 हजार कोटींचे अनुदान मिळते. तब्बल 10 लाख गाड्या निर्मितीवर हे अनुदान मिळते. कंपनी गाडी विक्री करताना ग्राहकांना 40% पर्यंत डिस्काउंट देऊ शकते. हे पैसे कंपनीला सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरुपात नंतर देण्यात येतात. मात्र, त्यासाठी सरकारचे काही नियम आहेत. या नियमांत बसण्यासाठी काही कंपन्यांनी गाड्यांच्या किंमती कमी दाखवल्या होत्या.
अवजड उद्योग खात्याने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. मात्र, आता ओला कंपनीने स्वत: पैसे ग्राहकांना माघारी देण्याचे मान्य केल्याने चौकशी बंद केली. इतर कंपन्यांच्या निर्णयाबाबतची माहिती मिळू शकली नाही. चौकशी बंद झाल्यानंतर रोखून धरलेले अनुदान हस्तांतरित करण्यात आले.
