तुम्ही जर कुठल्या बँकेकडून अथवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले असेल तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्वाची आहे. याचे कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशभरातील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना काही सूचना केल्या आहेत. कर्जावरील व्याजदर नव्याने ठरवताना बँकांनी आणि वित्तीय संस्थांनी कर्जदारांना निश्चित व्याजदर म्हणजेच Fixed Rate निवडण्याचा पर्याय दिला पाहिजे असे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे.
नागरिकांना मिळेल दिलासा
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण बैठका जेव्हा जेव्हा होतात तेव्हा तेव्हा कर्जदारांना धडकी भरत असते. करण याच बैठकीत ‘रेपो रेट’ (Repo Rate) ठरवला जात असतो. रेपो रेट वाढल्यास याचा थेट परीणाम ग्राहकांच्या EMI वर होत असतो. जेव्हा जेव्हा बँका व्याजदर वाढवतात तेव्हा तेव्हा त्यांनी कर्जदारांना 'फिक्स्ड रेट' म्हणजेच निश्चित व्याजदराचा पर्याय द्यायला हवा असे RBI ने म्हटले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी हा पर्याय स्वीकारल्यानंतर त्यांना अधिकचा EMI द्यावा लागणार नाहीये.
Reserve Bank of India (#RBI) asks banks to provide fixed interest rate options to individual borrowers and directs the lenders to levy only reasonable penalty charges in case of default in EMI payments. pic.twitter.com/Z8yvJZyZ3D
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 19, 2023
मात्र RBI च्या नियमानुसार मुदतीच्या आधी जर तुम्ही कर्जाची संपूर्ण परतफेड करणार असाल तर 'फिक्स्ड रेट' व्याजदराच्या कर्जावर तुम्हांला फोरक्लोजर चार्ज (Foreclosure Charges) भरावे लागतील. ‘फ्लोटिंग रेट’ व्याजदरावर असे चार्ज भरावे लागत नाही.
ग्राहकांच्या होत्या तक्रारी
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडे अनेक कर्जदारांनी तक्रारी केल्या होत्या. जेव्हा जेव्हा कर्जाचा व्याजदार वाढवला जातो तेव्हा बँकेकडून कर्जाचा कालावधी किंवा मासिक हफ्ता देखील वाढवला जातो. या संबंधात बँकेने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती कर्जदारांना दिली जात नाही, असा कर्जदारांचा आरोप होता.
यामुळे मुद्दल रक्कम आणि व्याज याचा हिशोब करणे कर्जदारांना देखील अवघड जात होते आणि पैशाचे नियोजन करणे, कर्जाची परतफेड करणे याबाबतीतही त्यांचा गोंधळ उडत होता.
आरबीआयच्या या निर्णयानंतर व्याजदरात वाढ झाल्यानंतर कर्जदारांना त्याच्या सूचना देणे आणि 'फिक्स्ड रेट' व्याजदराचा पर्याय उपलब्ध करून देणे बँकांना आणि वित्तीय संस्थांना बंधनकारक असणार आहे.
परतफेडीचा पर्याय
व्याजदर वाढल्यानंतर ग्राहकांना EMI किंवा कर्जाचा कालावधी यापैकी एक किंवा दोन्ही वाढवण्याचा पर्याय द्यायला हवा असे देखील आरबीआयने म्हटले आहे. तसेच कर्जाच्या कालावधीत मुदतपूर्व कर्जाची पूर्ण किंवा अंशतः परतफेडीचा पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवा असेही RBI ने म्हटले आहे.
