देशात अलिकडच्या काळात सरकारकडून इथेनॉलच्या (Ethanol) वापराला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिलं जात आहे. सरकारनं या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकलं आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) बुधवारी (5 जुलै) SugarEthnol.nic.in या पोर्टलचं उद्घाटन करणार आहेत. सीएनबीसीनं यासंबंधीचं वृत्त दिलं आहे.
साखर कारखान्यांना जास्तीत जास्त सुलभता
या पोर्टलच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना जास्तीत जास्त सुलभता मिळणार आहे. इथेनॉल प्लांट उभारण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येवू शकेल. अनेकवेळा अर्ज याला मंजुरी मिळण्याचं टेन्शन असतं. मात्र आता या अर्जाला मंजुरी मिळणं आणखी सोपं होणार आहे. याशिवाय साखर कारखान्यांना इथेनॉल प्लांटसाठी स्वस्त दरात कर्जदेखील या पोर्टलद्वारे मिळणार आहे. या पोर्टलला नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीमशी जोडण्याचा विचार सरकार करत आहे.
सरकारकडून प्रोत्साहन कशासाठी?
इथेनॉल ब्लेंडिंगवर सरकार मागच्या काही काळापासून अधिक भर देत आहे. भारत सरकार ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल ब्लेंडिंगवर जास्त भर दिला जात आहे. देशाच्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्के तेल आयात करत असल्यानं ते देशांतर्गत केलं जाऊ शकतं, यासंबंधीचा विचार सुरू आहे. अमेरिका, ब्राझील, युरोपियन युनियन (EU) आणि चीन या देशांनंतर भारत जगातला पाचव्या क्रमांकाचा इथेनॉल उत्पादक देश आहे.
सरकारचं लक्ष्य
2025पर्यंत 20 टक्क्यांचं लक्ष्य गाठण्यासाठी सुमारे 1,016 कोटी लिटर इथेनॉलची गरज असेल. इतर वापरासाठी सुमारे 334 कोटी इथेनॉलची गरज लागणार आहे. त्यामुळे हा प्लान्ट 80 टक्के कार्यक्षमतेनं चालतो हे लक्षात घेता 1,700 कोटी लिटर क्षमतेची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासर्व बाबी पाहता सरकार साखर कारखान्यांना इथेनॉल प्लान्ट उभारण्यासाठी मदतच करणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
