इथेनॉल पुरवठा वर्ष (Ethanol supply year) 2022-23साठी तेल विपणन कंपन्यांना (Oil marketing companies) इथेनॉल पुरवठा केला जातो. या पुरवठ्यासाठी इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल म्हणजेज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलच्या (Ethanol blended petrol) किंमतीत वाढ केली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं या दरवाढीस मंजुरी दिलीय. यासंदंर्भातलं अधिकृत निवेदन सरकारनं जाही केलंय. दरम्यान, इथेनॉलसाठी ऊस हा कच्चा माल असतो. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक घडामोडींसंदर्भात मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली. या समितीनं साखर हंगाम 2022-23साठी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या कार्यक्रमांतर्गत ऊसावर आधारित इथेनॉलच्या वाढीला मंजुरी दिलीय. 1 डिसेंबर 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंतच्या साखर हंगामासाठी ही दरवाढ असणार आहे.
Table of contents [Show]
इथेनॉल किंमत
- सी हेवी मोलॅसेस मार्गावरील (C heavy molasses route) इथेनॉलची किंमत 6.66 लीटरवरून 49.41 लीटर करण्यात येणार आहे.
- बी हेवी मोलॅसेस मार्गावरील (B heavy molasses route) इथेनॉलची किंमत 59.08 लीटरवरून 60.73 प्रति लीटर करण्यात येणार आहे.
- ऊसाचा रस, साखर, शुगर सिरप या माध्यमातून मिळणाऱ्या इथेनॉलची किंमत 63.45 प्रति लीटरवरून 65.61 प्रति लीटर करण्यात येणार आहे.
- वरील सर्व दर जीएसटी आणि वाहतूक शुल्क वगळता असतील. या दोन्ही बाबी समाविष्ट केल्यानंतरचा दर अद्ययावत असेल.
इथेनॉलचा पुरवठा करणं आवश्यक
सर्व डिस्टिलरीज या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. इथेनॉल पुरवठा वर्ष आहे. त्यानिमित्तान इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल या कार्यक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलचा पुरवठा करणं आवश्यक आहे, असं निवेदनात म्हटलंय. इथेनॉल पुरवठादारांना मोबदला किंमत लवकर मिळाली तर ऊस शेतकऱ्यांनादेखील त्यांचे पैसे लवकरात लवकर मिळण्यास मदत होणार आहे. आधीच ऊस उत्पादक शेतकरी विविध समस्यांना तोंड देतो. त्यात लवकर पेमेंट होणं त्याच्या अडचणींमध्ये थोडं दिलासादायक असणार आहे.
सर्व देशभरात लागू
इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल हा सरकारचाच उपक्रम आहे. ऑइल मार्केटिंग कंपन्या हे इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल जवळपास 10 टक्क्यांपर्यंत विकतात. आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2019-20पासून हा कार्यक्रम संपूर्ण भारतभर राबवला जातोय. यात अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांचा केंद्रशासित प्रदेश परिसर मात्र वगळण्यात आलाय. पर्यायी इंधन म्हणून सरकारनं हा उपक्रम सुरू केलाय. शिवाय पर्यावरणाला अनुकूल अशा इंधनाच्या वापराला सरकारकडून प्रोत्साहन दिलं जातंय. त्याच अनुषंगानं या कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात येत आहे.
भविष्यातला कार्यक्रम ठरवला
इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा भविष्यातला कार्यक्रमही सरकारनं ठरवलाय. 2030 पूर्वीच्या इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2025-26पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचं लक्ष्य सरकारनं ठेवलंय. इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी मागच्या काही वर्षांपासून सातत्यानं सरकारकडून प्रोत्साहन दिलं जातंय. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमती या सर्वसामान्यांची डोकेदुखी वाढवणाऱ्या आहेत. शिवाय पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळे होताना दिसून येतोय.
शेतकऱ्यांना फायदा
इथेनॉलच्या अधिकाधिक निर्मितीसाठी साखर आणि साखरेवर आधारित फीडस्टॉक वळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ऊस शेतकऱ्यांची देणी कमी करण्यासाठीही याचा फायदा होणार आहे.
जीएसटीत सूट
इथेनॉलच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी करातही सूट देण्याचा निर्णय मागच्या वर्षी घेण्यात आला होता. डिसेंबर 2022मध्ये जीएसटी परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला होता. इथेनॉलवरच्या जीएसटीत कपात करून 18 टक्क्यांवरून तो 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला होता. कच्चं तेल आयात करण्याची गरज कमी होऊन परकीय चलनात यामुळे बचत होणार आहे.
