येत्या उन्हाळ्यात तुमचं वीजेचं बील 10% जास्त येऊ शकतं. कारण ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना होणाऱ्या कोळसा वाहतुकीबाबतच्या मार्गांमध्ये सरकारने बदल केले आहेत. त्यामुळे ऊर्जा निर्मितीचा खर्च वाढून त्याचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता आहे. उन्हाळ्यामध्ये देशातील विजेची मागणी जास्त असते. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांपर्यंत कोळसा वाहून नेण्यात रेल्वे वाहतूक कमी पडत आहेत, त्यामुळे सरकारने जलमार्गाद्वारे काही टक्के कोळशाचा पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्यामुळे ऊर्जा निर्मिती खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे.
“रेल-शीप-रेल” प्रणाली (rail-ship-rail system)
दहा ते पंधरा टक्के कोळसा रेल्वे आणि जल या दोन्ही मार्गाने मिळून करण्याचे निर्देश ऊर्जा मंत्रालयाने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब राज्यांना दिले आहे. या राज्यांतील ऊर्जा प्रकल्पांसोबतच नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनलाही ऊर्जा वाहतुकीतील बदलाचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता कोळशाच्या खाणीतून बाहेर काढलेला कोळसा रेल्वेने बंदरावर नेला जाईल. तेथून पुन्हा रेल्वेने ऊर्जा प्रकल्पापर्यंत पोहचवला जाईल. याआधी थेट रेल्वेमार्गानेच ऊर्जा प्रकल्पापर्यंत कोळसा पोहचवण्यात येत होता.
कसा असेल नवा कोळसा वाहतुकीचा मार्ग?
भारतामध्ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड राज्यांमध्ये कोळशाच्या खाणी आहेत. तेथून कोळसा ओडिशा राज्यातील पराद्वीप या बंदरावर रेल्वेद्वारे नेण्यात येईल. तेथून जहाजातून कोळसा भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यांवरील विविध ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये नेण्यात येईल.
रेल्वे वाहतुकीवर मर्यादा
कोळसा पुरवठ्यासाठी रेल्वेद्वारे होणाऱ्या वाहतुकीस मर्यादा येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जल वाहतूक यामध्ये समाविष्ट झाल्याने कोळसा लोडिंग अनलोडिंगचाही खर्च वाढेल. समजा, जर सध्या वि‍जेचा दर 4 रुपये युनिट असेल तर 4.40 दर प्रति युनिट उन्हाळ्यामध्ये होऊ शकतो. तसेच जर कोळसा आयात केला तर निर्मितीचा खर्च यापेक्षाही जास्त येतो. अशा परिस्थितीत प्रति युनिट दर 5 रुपयांवरही जाण्याची शक्यता आहे. वाहतुकीसाठी लांबच्या मार्गाचा अवलंब केल्याने दरवाढ होऊ शकते, असे ऊर्जा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मागील वर्षी एप्रिल विजेची मागणी अचानक वाढल्याने कोळशाचीही मागणी वाढली होती. अनेक ऊर्जा प्रकल्पांकडे कोळशाचा साठा संपत आला होता. अनेक राज्यात लोडशेडिंगही करण्यात आले होते. उन्हाळ्यात पुन्हा कोळशाची कमतरता भासू नये यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाकडून नियोजन करण्यात येत आहे.
