मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी (Mumbai-Ahmedabad Bullet Train)जमीन अधिग्रहणाचं (Land Aquisition) काम नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 98.22% पूर्ण झालं आहे. आणि डिसेंबरमध्ये ते पूर्ण होईल असा विश्वास भारतीय रेल्वेची उपकंपनी NHSRCLला आहे. महाराष्ट्रात वृक्षतोडीचं एक प्रकरण मुंबई हायकोर्टात गेलं (Bombay High Court) होतं. तो निकालही रेल्वेच्या बाजूने लागल्यामुळे बुलेट ट्रेनसाठी 22,000 झाडं तोडण्याची परवानगीही रेल्वेला मिळाली आहे.
जमीन अधिग्रहणात होते अडथळे Land Aquisition Hurdles
नोव्हेंबर 2019मध्ये महाराष्ट्रात महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार आलं. आणि सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हाच सरकारची बुलेट ट्रेन विरोधातली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणात अडथळे येऊन बुलेट ट्रेनचं काम तीन वर्षं रखडलं होतं. 2023 मार्चची डेडलाईन हा प्रकल्प पाळेल का असं वातावरणही तयार झालं होतं.
पण, आता कामाचा वेग वाढला असल्याचं भारतीय रेल्वेनं स्पष्ट केलं आहे. पश्चिम रेल्वेवर या कामासाठी टेंडर म्हणजे निविदा काढण्याचं कामही सुरू झाल्याचं अहवालात स्पष्ट केलं आहे. जमीन अधिग्रहणाच्या बाबतीत गुजरातमध्ये 98.87% तर दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशात 100% काम पूर्ण झालं आहे.
बुलेट ट्रेनच्या 508 किमी कॉरिडॉरमध्ये 156 किमी रेल्वेमार्ग महाराष्ट्रातून, 4 किमी मार्ग दादरा नगर हवेलीतून आणि 348 किमी मार्ग गुजरातमधून जातो. यातला बराचसा मार्ग हा उन्नत आणि काही बोगद्यांतून जाणारा आहे.
गुजरात आणि दादरा नगर हवेली भागात नागरी कामं, पूल उभारणं, ट्रॅक उभारणं तसंच मार्गावर येणाऱ्या थांब्यांवर स्थानकं उभारणं या कामांसाठी कंत्राटांचं वितरण करण्यात आलंय.
पंतप्रधान मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प Ambitious Project By Narendra Modi Government
सप्टेंबर 2017मध्ये नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि तेव्हाचे जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे (Shinzo Abe) यांनी महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प घोषित केला. तेव्हा याचं काम मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. पण, जमीन अधिग्रहणात आलेले अडथळे आणि मार्च 2020मध्ये कोरोनामुळे लागलेला लॉकडाऊन यामध्ये हा प्रकल्प रखडला.
आता हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. 2026मध्ये सुरत ते बिलिमोरा दरम्यानच्या 50 किलोमीटर मार्गावर चाचण्या सुरू करण्याचा भारतीय रेल्वेचा मानस आहे. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पासाठी आवश्यक सरकारी परवानग्या तातडीने देण्यात येतील असं अलीकडेच जाहीर केलं आहे.
आता मुंबई हायकोर्टानेही 22,000 झाडं तोडण्याचा सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट असलेल्या जमिनीच्या अधिग्रहणाचा मार्गही सध्या मोकळा झाला आहे. जितके वृक्ष तोडले जातील तितकेच वृक्ष इतर ठिकाणी लावण्याबरोबरच इतरही काही अटी कोर्टाने त्यासाठी घातल्या आहेत.
हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला तर भारतात ताशी 320 किमी वेगाने धावणाऱ्या ट्रेन सुरू होतील. मुंबई ते अहमदाबाद हा प्रवास कुठलाही थांबा न घेता सव्वा दोन तासांत शक्य होईळ. पण, या प्रकल्पाचा सुरुवातीचा खर्च तब्बल 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतका होता. त्यासाठी 80% निधी जपानच्या मध्यवर्ती बँकेनं कर्जाऊ पुरवला आहे. पण, विलंबानंतर प्रकल्पाचा खर्चही वाढला आहे.
