पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर 100 दिवसांच्या अजेंड्यावर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मोदींनी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीच्या 100 दिवसात कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील याबाबतचा आराखडा तयार असल्याचे म्हटले होते. आता सरकारकडून याची अंमलबजावणी केली जात आहे. सरकारकडून प्रामुख्याने महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेतले जात आहे. कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आर्थिक मदत पोहचवण्याला सरकारकडून प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच, नवीन सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर सर्वात प्रथम पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा 17वा हफ्ता जारी केला आहे. या हफ्त्याद्वारे जवळपास 9.26 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 20 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. फेब्रुवारी 2019 मध्ये सरकारद्वारे या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित कामांसाठी आर्थिक मदत मिळावी हा या योजनेचा उद्देश आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये या योजनेचा 16 हफ्ता जारी करण्यात आला होता. पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेंतर्गत आतापर्यंत 3.04 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.

पीएम आवास योजना

नवीन सरकारने सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या पहिल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पीएम आवास योजनेंतर्गत 3 कोटी नवीन घरे बांधण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. सरकारद्वारे पीएम आवास योजनेंतर्गत ही घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्यता केली जाईल. याद्वारे ग्रामीण व शहरी भागातील कोट्यावधी पात्र लोकांचे घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.

सरकारद्वारे 2015-16 मध्ये या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. मागील 10 वर्षात या योजनेंतर्गत जवळपास 4.21 कोटी घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या योजनेत घरासोबतच शौचालय, गॅस-वीज कनेक्शनसह इतर अनेक सुविधा दिल्या जातात.

अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता

मोदी सरकारकडून जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. याआधी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. नवीन सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अनेक खास घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सरकारचा 100 दिवसांच्या विशेष अजेंड्यावर अधिक भर असू शकतो. तसेच, कल्याणकारी योजना संबंधी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. गृहकर्जावर सबसीडीची घोषणा केली जाऊ शकते. याशिवाय, आयकर प्रणालीमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.