Budget 2023: केंद्र सरकारने यावर्षाच्या जुलै महिन्यात सोन्यावरील आयात कर वाढवला होता. सरकारने वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. तो आता मागे घ्यावा, अशी सूचना व्यापार (वाणिज्य) मंत्रालयाने (Commerce Ministry) अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांच्याकडे केली.
वाढती महागाई आणि एकूण अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने जुलै, 2022 मध्ये सोन्याच्या आयातीवर इम्पोर्ट ड्युटी 10.75 वरून 15 टक्के (Gold Import Duty) केली होती. ही इम्पोर्ट ड्युटी सरकारने पुन्हा मूळ किमतीवर आणावी अशी शिफारस कॉमर्स मिनिस्ट्रीने अर्थ मंत्रालयाकडे केली. हा आयात कर कमी केल्यास निर्यात धोरणाला बढावा देण्याबरोबरच देशातील जेम्स आणि ज्वेलरी बनवणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असे व्यापार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
आगामी अर्थसंकल्पात गोल्ड इम्पोर्टमध्ये होऊ शकते घट!
व्यापार मंत्रालयाने केलेल्या सूचनेनुसार, आगामी 2023-24 च्या अर्थ संकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण (Nirmala Sitharaman, Finance Minister, Govt of India) सोन्यावरील आयाक शुल्क कमी करतील, असा विश्वास सोने व्यापाऱ्यांना आहे. निर्मला सितारामण या 1 फेब्रुवारी, 2023 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारला वाढती महागाई, देशाची अर्थव्यवस्था आणि 2024 मधील लोकसभा निवडणुका अशा विविध पातळीवरून अनेक गोष्टी साधायच्या आहेत.
कॉमर्स मिनिस्ट्रीची फायनान्स मिनिस्ट्रीला सूचना
हिरे आणि सोन्याचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी कॉमर्स मिनिस्ट्री भेट घेऊन सोन्यावरील आयात कर कमी करण्याची मागणी केली. ही मागणी कॉमर्स मिनिस्ट्रीने वित्त खात्याकडे पाठवून वित्त मंत्री निर्मला सितारामण यांच्याकडे आगामी बजेटमध्ये सोन्यावरील आयात शुल्क कमी करावी, अशी शिफारस केली. सोन्यावरील आयात शुल्काबरोबरच इतरही काही वस्तूंवर वाढवण्यात आलेले शुल्क कमी करण्याची शिफारस कॉमर्स मंत्रालयाने केली.
भारत दरवर्षी 900 टन सोने आयात करते
भारत जगभरात सोन्याची आयात करणारा सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे. भारत दरवर्षा साधारणत: 800-900 टन सोने आयात करतो. हे सोने प्रामुख्याने ज्वेलरी इंडस्ट्रीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयात केले जाते. सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवल्याने त्याचा परिणाम देशाची वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत होते.
