EV Battery: भारतामध्ये मागील काही वर्षांपासून ग्रीन एनर्जीची चर्चा सुरू आहे. स्वच्छ ऊर्जेचा वापर करून प्रदूषण कसे कमी करता येईल यावर सरकारचा भर आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. इव्ही गाडीमधील महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे बॅटरी. लिथियम आयन बॅटरी तयार करण्यासाठी निकेल, कोबाल्ट या धातूंची गरज लागते. या धातुंचे मोठे साठे हिंदी महासागरात असून त्याचा वापराने भारत मालामाल होऊ शकतो. कमी खर्चात इव्ही बॅटरीची निर्मिती भारतात होईल.
लिथियम आयन बॅटरीची देशांतर्गत निर्मिती(Lithium-ion battery production in India)
भारतामध्ये निकेल, कोबाल्ट या धातुंचे साठे कमी आहेत. मात्र, हिंदी महासागरातील समुद्री हद्दीत या धातुंचे मोठे साठे आहेत. भविष्यात भारताने समुद्रात खाणी सुरू केल्या तर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या बॅटरी स्वस्तात तयार होतील. त्यामुळे टु व्हिलर, कार आणि कमर्शियल EV गाड्यांच्या किंमतीही कमी होतील. सध्या भारतामध्ये इव्ही बॅटरी निर्मितीची क्षमता विकसित झाली नाही. भविष्यात मोठी संधी भारताकडे आहे.
काय आहे डीप ओशन मिशन? (What is deep ocean mission)
हिंदी महासागरातील निकेल, कोबाल्ट धातू भारताला भविष्यात स्वयंपूर्ण बनवेल, असे इंटरनॅशनल सीबेड अथॉरिटी संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील म्हटले आहे. समुद्रातून खनिजे मिळवण्यासाठी भारताने "डीप ओशन मिशन" सुरू केले आहे. खोल समुद्रातून खनिजे मिळवण्यासाठी मोठा खर्च येतो. त्यासाठी आधी भारताला मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. मात्र, दीर्घकाळामध्ये यापासून जास्त फायदा भारताला होईल.
यासोबतच भारताच्या समुद्री हद्दीमध्ये अनेक मौल्यवान धातू आहेत. ज्यांचा वापर सेमिकंडक्टर आणि इलेक्ट्रिक चीप निर्मितीसाठी होऊ शकतो. सध्या या मौल्यवान धातुंसाठी, चीप आणि इलेक्ट्रिक बॅटरीसाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे. मात्र, भारत दीर्घकाळ आयातीवर अवलंबून राहू शकत नाही. देशांतर्गत पायाभूत सुविधा विकसित झाल्यानंतर ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रिक वस्तू तसेच इव्ही गाड्यांच्या किंमती कमी होतील.
EV गाड्यांची भविष्यातील वाढ (EV vehicle demand In India)
2030 सालापर्यंत भारतीय रस्त्यांवर 40 ते 45% EV दुचाकी तसेच 15 ते 20 टक्के चारचाकी गाड्या दिसली, असे ब्रेन अॅन्ड कंपनीने केलेल्या अहवालात नुकतेच म्हटले आहे. दरवर्षी सुमारे 1 कोटी 30 लाख दुचाकी आणि 1 कोटी चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहने विकली जातील, असे अहवालात म्हटले आहे. फक्त वाहनांची विक्रीच नाहीतर कच्चा माल पुरवठा साखळी, बॅटरी निर्मिती, छोटे मोठे स्पेअर्स पार्ट पुरवणाऱ्या कंपन्या यांची उलाढाल 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर असेल, असे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे निकेल आणि कोबाल्ट धातूचे देशांतर्गत उत्पादन भारताला वरदान ठरेल.
